S&P Global Ratings : तब्बल दहा वर्षानंतर ग्लोबल रेटिंग्ज या जागतिक पतमानांकन संस्थेने भारतासाठीचा दर्जा ‘स्थिर’वरून सकारात्मक असा केलाय. (economy) हा बदल होण्यासाठी दहा वर्षांची प्रतिक्षा करावी लागली. (GDP) आता पुढील तीन वर्षांच्या संभाव्य विकासाच्या शक्यता आणि वाढत्या सार्वजनिक खर्चावर आधारित ही वाढ करण्यात आलीय. (Global) दरम्यान, वित्तीय धोरण आणि आर्थिक सुधारणांमध्ये उत्तम सातत्य असणं अपेक्षित असल्याचं ‘एस अँड पी’ने म्हटलं आहे.
भारताचं सार्वभौम मानांकन मात्र ‘एस अँड पी’ने ‘बीबीबी’ या सर्वांत कमी गुंतवणुकीच्या ग्रेडवरच कायम ठेवलंय. त्याचबरोबर फिच आणि मूडीज या जागतिक मानांकन संस्थानीही भारताला सर्वांत कमी गुंतवणूक ग्रेड मानांकन दिल आहे. तसंच, फिच आणि मूडीजचा भारताबाबतचा दर्जा अद्याप ‘स्थिर’ आहे. आर्थिक सहजता वाढवताना सरकारच्या कर्ज आणि व्याजाचं ओझं कमी करणाऱ्या सावध आर्थिक धोरणामुळे पुढील 24 महिन्यांत गुंतवणूक ग्रेड मानांकन वाढू शकतं, असंही ‘एस अँड पी’ने नमूद केलं आहे.
रिझर्व्ह बँकेने सरकारला विक्रमी २.१० लाख कोटी लाभांश हस्तांतरित केल्यानंतर एका आठवड्यात ‘एस अँड पी’ने हे मानांकन जाहीर केले आहे. केंद्राची वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाऊ शकतो. मार्च २०२५ पर्यंत वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या ५.१ टक्के आणि मार्च २०२६ पर्यंत ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची सरकारची अपेक्षा आहे.
G20 Summit 2023 : जागतिक GDP मध्ये G20 देशाचा वाटा किती?
भारतीय अर्थव्यवस्थेने कोरोनाच्या संकटानंतर चांगल्या प्रकारे पुनरागमन केलं आहे. या वर्षी भारताच्या वास्तविक ‘जीडीपी’ वाढीचा अंदाज ६.८ टक्के आहे. गेल्या तीन वर्षांत वास्तविक ‘जीडीपी’ वाढ वार्षिक सरासरी ८.१ टक्के असून, ती आशिया-प्रशांत प्रदेशात सर्वाधिक आहे. पुढील तीन वर्षांत ‘जीडीपी’ वार्षिक सात टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे, असं ‘एस अँड पी’ने म्हटलं आहे.
यामध्ये 2014 मध्ये ‘एस अँड पी’ने भारताचा दर्जा ‘नकारात्मक’ वरून ‘स्थिर’ केला होता. आगामी सरकारने वाढीचा वेग, सातत्यपूर्ण पायाभूत सुविधा गुंतवणूक मोहीम आणि आर्थिक सुधारणा सुरू ठेवल्या पाहिजेत तर तो वाढत राहतो असंही त्यांनी नोंदवलं आहे.
