Stray Dogs : कुठे डॉग टॅक्स तर, कुठे सरकारी परवाना, जगात भटक्या श्वानांबाबत नियम काय?

What Are The Global Regulations Regarding Stray Dogs? नागरिकांचा ‘भितीमुक्त वातावरणात जगण्याचा अधिकार’ सर्वोच्च आहे. त्यामुळे शाळा, रुग्णालये आणि बस स्थानके यांसारख्या सार्वजनिक व गर्दीच्या ठिकाणांवरून भटक्या श्वानांना तातडीने हटवून सुरक्षित शेल्टर होममध्ये ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. एवढेच नाही तर, अत्यंत हिंसक आणि रेबीज झालेल्या श्वानांना कायद्याच्या चौकटीत राहून ‘वेदनामुक्त मृत्यू’ (युथनेशिया) देण्याची परवानगीही प्रशासनाला देण्यात आली आहे. कोर्टाच्या या निर्देशांनंतर जगातील इतर देशांमध्ये भटक्या श्वानांबाबतचे नियम काय आहेत? त्याबाबत जाणून घेऊया…

जगातील प्रमुख देशांमध्ये भटक्या श्वानांबाबतचे नियम काय?

नेदरलँडने कोणत्याही श्वानाला न मारता ‘झिरो स्ट्रे डॉग्स’ हे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. यासाठी त्यांनी CNVR म्हणजेच Catch, Neuter, Vaccinate, and Return ही मोहीम राबवली. येथे भटक्या श्वानांबाबत कडक कायदे आणि दंडही आहे. येथे श्वानांची मालकी असलेल्या नागरिकांवर डॉग टॅक्स लावला जातो. तसेच, श्वानाला रस्त्यावर सोडून देणे किंवा त्याच्याशी क्रूरतेने वागल्यास 16 हजार डॉलर्सपेक्षा जास्त दंड आणि 3 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. नेदरलँड जगातील पहिला भटके श्वान नसलेला देश आहे.

हे झालं नेदरलँड्सबाबत पण, ब्रिटन आणि युरोपातील बहुतांश देशांमध्येदेखील ‘रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप’ या तत्त्वावर काम चालते. येथे प्रत्येक पाळीव श्वानाला मायक्रोचिप लावणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. जर एखादा श्वान रस्त्यावर सापडला, तर चिप स्कॅन करून मालकाला शोधले जाते आणि त्याला मोठा दंड केला जातो. येथे देखील रस्त्यावरील भटक्या श्वानांना पकडून शेल्टर होममध्ये ठेवले जाते. ठराविक कालावधीत जर कोणी त्यांना दत्तक घेतले नाही, किंवा ते अत्यंत हिंसक आणि आजारी असेल, तर त्यांना वेदनामुक्त मृत्यू (Euthanasia) दिला जातो.

तर, अमेरिकेत भटक्या श्वानांचे नियंत्रण करण्यासाठी ‘ॲनिमल कंट्रोल’ यंत्रणा अत्यंत सक्रिय आहे. रस्त्यावर भटके श्वान दिसल्यास नागरिक त्वरित ॲनिमल कंट्रोलला फोन करतात. त्यानंतर हे श्वान पकडून सरकारी किंवा खाजगी (NGO) शेल्टर होममध्ये नेले जातात.अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये ‘नो-किल शेल्टर’ देखील आहेत, जेथे श्वानांना मारले जात नाही. मात्र, काही राज्यांमध्ये मर्यादित जागा आणि संसाधनांमुळे, दत्तक न घेतलेल्या किंवा आक्रमक श्वानांना कायदेशीररित्या मृत्यूचे इंजेक्शन दिले जाते.

सिंगापूरमध्ये सरकारी परवाना आवश्यक

सिंगापूरमध्ये सार्वजनिक स्वच्छता आणि सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. येथे श्वान पाळण्यासाठी कडक नियमावली असून, श्वान पाळण्यासाठी सरकारचा परवाना घेणे आवश्यक आहे. येथे भटक्या श्वानांना रस्त्यावर फिरण्याची अजिबात परवानगी नाही. पकडलेल्या श्वानांचे निर्बीजीकरण केले जाते आणि त्यांना दत्तक देण्याचा प्रयत्न होतो. जी श्वा पाळण्यासाठी योग्य नसतात किंवा हिंसक असतात, त्यांना त्वरित नष्ट केले जाते.

वरील देशांत भटक्या श्वानांबाबत असलेल्या नियामांपेक्षा तुर्कीतील नियम पूर्णपणे वेगळे आहेत. तुर्कीमध्ये, विशेषतः इस्तंबूल शहरात भटक्या श्वानांकडे ‘सामुदायिक पाळीव प्राणी’ म्हणून पाहिले जाते. येथे प्रत्येक भटक्या श्वानाला पकडून त्याचे लसीकरण आणि नसबंदी केली जाते. त्यानंतर त्यांच्या कानात एक डिजिटल चिप लावून त्यांना पुन्हा त्याच भागात सोडले जाते. येथील नागरिक आणि सरकार मिळून रस्त्यांवर या भटक्या श्वानांसाठी खाण्यापिण्याची आणि राहण्याची सोय करतात. मात्र, अलीकडच्या काळात श्वानांच्या वाढत्या संख्येमुळे आणि हल्ल्यांमुळे तुर्की सरकार आता युरोपीय देशांप्रमाणे कडक कायदे आणण्याचा विचारात आहे.

जगात अनेक देशांनी कडक कायदे, मायक्रोचिपिंग आणि जबाबदार नागरिकत्वाच्या जोरावर भटक्या श्वानांची समस्या यशस्वीपणे सोडवली आहे. भारतात आतापर्यंत जुन्या ‘ABC’ नियमांमुळे स्थानिक प्रशासनाला मर्यादा होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे प्राण्यांबद्दलची क्रूरता थांबवण्यासोबतच मानवी हक्क आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य मिळण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे आता गरज आहे ती केवळ न्यायालयाच्या आदेशांची कडक आणि प्रामाणिक अंमलबजावणीची.

डिस्क्लेमर : ही माहिती सामान्य माहितीवर आधारित, लेट्सअप याबाबत कोणताही दावा करत नाही. प्रत्यक्षात विविध देशांमध्ये दिलेल्या नियमांपेक्षा वेगळे कायदे असू शकतात.