Supreme Court grants passive euthanasia for coma patient : सर्वोच्च न्यायालयाने 13 वर्षांपासून अंथरुणाला खिळलेल्या हरीश राणा या तरुणाला इच्छामरणाची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने राणाच्या प्रकृतीबाबत एम्सकडून अहवाल मागितला होता. एम्सने म्हटले आहे की, राणाची प्रकृती सुधारण्याची अपेक्षा नाही. त्यानंतर न्यायालयाने निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी दिली. हरीशच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या मुलाच्या इच्छामरणासाठी खटला दाखल केला होता. हरीश गेल्या १३ वर्षांपासून अंथरुणाला खिळलेला आणि कोमातआहे.
The Supreme Court on Wednesday passed its first-ever order allowing passive euthanasia, in terms of its 2018 Common Cause judgment (as modified in 2023) recognising the fundamental right to die with dignity.
Read more: https://t.co/DZm45jgtqB#SupremeCourt #passiveeuthanasia pic.twitter.com/9i2fD3R0LD— Live Law (@LiveLawIndia) March 11, 2026
हा निकाल देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ च्या “कॉमन कॉज विरुद्ध भारतीय संघराज्य” या निकालातील तत्त्वाचा आधार घेतला. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निष्क्रिय इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. सन्मानाने मरण्याचा हक्क हा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या हक्काचाच एक भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. जेव्हा एखादा रुग्ण स्वतःचे निर्णय घेऊ शकत नाही तेव्हा त्याच्या जवळच्या लोकांनी त्यांच्या सर्वोत्तम हिताचा निर्णय घ्यावा. न्यायालयाने असे नमूद केले की, हरीशची प्रकृती गेल्या १३ वर्षांत सुधारलेली नाही. जर रुग्णाला उपचारांचा फायदा होत असेल आणि बरे होण्याची शक्यता असेल तरच कृत्रिमरित्या रुग्णाला जिवंत ठेवणे योग्य आहे.
हरिश राणा यांना नेमकं काय झालं होतं?
2023 मध्ये वयाच्या 20 व्या वर्षी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडला होता. ज्यामुळे त्याच्या मेंदूला इजा झाली होती. तेव्हापासून हरीश राणा निष्क्रिय अवस्थेत बेडवर पडून आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांनी सर्व उपचार करूनही हरीश बरा होण्याची शक्यता नसल्याचा दावा त्याच्या आई-वडिलांनी केला. मुलाला होत असलेल्या असह्य यातना सहन होत नसल्याने त्याला इच्छामरणाची परवानगी देण्यात यावी, अशी याचिका हरीशच्या आई-वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली.
भारतात 2011 मध्ये ‘अरुणा शानबाग विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत दुर्मिळ आणि अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये ‘पॅसिव्ह इच्छामरणाला’ (Passive Euthanasia) कायदेशीर मान्यता दिली होती. अरुणा शानबाग या परिचारिका होत्या, ज्या लैंगिक अत्याचारांनंतर 40 हून अधिक वर्षे ‘व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’मध्ये होत्या.