Provide Free Menstrual Sanitary Pads To Every School SC Directs all States, Union Territories : देशभरातील शालेय विद्यार्थिनींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवन आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. मासिक पाळीच्या वेळी स्वच्छता सुविधांचा अभाव मुलींच्या सन्मान, आरोग्य आणि समानतेवर गंभीर परिणाम करतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे.
SC directs all states, Union Territories to ensure all schools provide bio-degradable menstrual sanitary pads to students for free.
— Press Trust of India (@PTI_News) January 30, 2026
…तर शाळांची मान्यता रद्द केली जाणार
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व शाळांमधील मुलींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की यामुळे केवळ शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी होणार नाही तर, मुलींचे शिक्षण आणि सन्मान देखील सुनिश्चित होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, मासिक पाळीच्या स्वच्छतेकडे दया किंवा कल्याणाचा विषय म्हणून पाहिले जाऊ नये, तर ते मूलभूत अधिकार आणि सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा म्हणून पाहिले पाहिजे.
Ajit Pawar Plane Crash : टेबल टॉप रनवे धोकादायक का? बारामतीतील घटनेनंतर चर्चेला फुटलं तोंड
जर खाजगी शाळांनी मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून दिले नाहीत तर त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व शाळांमध्ये अपंगांसाठी अनुकूल शौचालये उपलब्ध करून देण्यास तसेच शाळांमध्ये महिला आणि पुरुष विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शौचालये सुनिश्चित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
4 लाखांचा टप्पा गाठणारी चांदी अन् EV चं खास कनेक्शन; फिगर्स वाचून तुम्हीही सुरू कराल इन्व्हेस्टमेंट
सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता
सर्वोच्च न्यायालयाने 10 डिसेंबर 2024 रोजी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय धोरण, “शाळेत जाणाऱ्या मुलींसाठी मासिक पाळी स्वच्छता धोरण”, इयत्ता 6 वी ते 12 वी पर्यंतच्या किशोरवयीन मुलींसाठी सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये देशभरात अंमलबजावणी करण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांच्यामार्फत केंद्र सरकारला राष्ट्रीय धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले.