Supreme Court of India : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. दृष्टीहीन उमेदवार देखील न्यायाधीश होऊ शकतात असा निकाल दिला. दृष्टीहीन उमेदवारांना न्यायालयीन सेवांमध्ये नोकरी करण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने हा निकाल देताना मध्य प्रदेशच्या एका नियमाला असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट केले. दृष्टीहीन उमेदवारांना न्यायालयीन सेवांमध्ये नियुक्ती करण्यात या नियमाचा अडथळा होता.
जस्टीस जेबी पारदीवाला आणि जस्टीस आर. महादेवन यांच्या पीठाने सांगितले की उमेदवाराला त्याच्या शारीरीक अयोग्यतेच्या आधारावर न्यायालयीन सेवेत भरती होण्यापासून रोखता येणार नाही. न्यायालयीन सेवांमध्ये फक्त शारीरीक अयोग्यतेच्या कारणांवरून उमेदवारांवर कोणताही भेदभाव होता कामा नये. या लोकांची हिंमत वाढावी यासाठी राज्य सरकारांनी आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रणवीर अलाहाबादियाला दिलासा! शो सुरू करण्यास सुप्रीम कोर्टाची परवानगी; मात्र एका अटीवर
द हिंदूतील वृत्तानुसार, सहा याचिकांवर सुनावणी घेत न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. यातील एका याचिकेची न्यायालयाने स्वतः दखल घेतली होती. काही राज्यांत न्यायिक सेवांमध्ये अंध व्यक्तींना आरक्षण दिले जात नसल्याने या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याबरोबरच न्यायालयाने मध्य प्रदेश सेवा परीक्षा नियम 1994 च्या काही तरतुदी असंवैधानिक असल्याचे सांगत या तरतुदी रद्द केल्या.
लाइव्ह लॉ नुसार न्यायालयाने राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षेशी संबंधित दिव्यांग उमेदवारांच्या याचिकांवर सुनावणी घेतली. या उमेदवारांचे म्हणणे होते की त्यांना वेगवेगळे कट ऑफ दिले गेले नाहीत. यामुळे मुख्य परीक्षेपर्यंत पोहोचता आले नाही.
सुप्रीम कोर्टाने काय सांगितलं
जे दिव्यांग उमेदवार न्यायिक सेवा परीक्षेत सहभागी झाले आहेत. त्यांची पुन्हा निवडीची संधी मिळेल. जर हे उमेदवार सर्व अटींची पूर्तता करत असतील तर त्यांना रिक्त जागी नियुक्ती देता येईल. राज्य सरकारांनी सर्वसमावेशक धोरण आखण्याची गरज आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टात ‘या’ पदांसाठी भरती सुरू, दरमहा ७२,०४० रुपये पगार, लगेच अर्ज करा
या प्रकरणाची सुरुवात खरंतर एका अंध उमेदवाराच्या आईने माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना लिहीलेल्या पत्रानंतर झाली. या पत्राचा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 32 क अंतर्गत याचिका म्हणून स्वीकार करण्यात आला. यानंतर या प्रकरणी नियमित सुनावणी सुरू झाली. या प्रकरणात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली. परीक्षेत अंध उमेदवारांना आरक्षण दिले गेले नाही ही बाब सुनावणीतून समोर आली.