Bhopal Gas Tragedy : भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना धक्का मोठा धक्का बसला आहे. या दुर्घटनेतील पीडिताना 7400 कोटींच्या अतिरिक्त भरपाईची मागणी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे भोपाळ दुर्घटनेतील पीडितांसाठी हा खूप मोठा धक्का मानला जात आहे. 1984 च्या भोपाळ वायू दुर्घटनेतील पीडितांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, आता ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
Supreme Court rejects Centre's curative plea for enhanced compensation for the victims of the 1984 Bhopal Gas tragedy from US-based firm Union Carbide Corporation, now owned by Dow Chemicals. pic.twitter.com/bYaCN0VIBg
— ANI (@ANI) March 14, 2023
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती अभय एस ओका, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती जेके महेश्वर यांच्या खंडपीठाने 12 जानेवारी रोजी यावरील निर्णय राखून ठेवला होता.
Live Blog | सत्तासंघर्षावर आजची सुनावणी संपली, दिवसभरात काय घडलं?
केंद्र सरकारची मागणी काय होती?
सर्वोच्च न्यायालयाने भरपाई निश्चित करताना 2.05 लाख पीडितांना गृहीत धरले होते. मात्र, यावर्षांत य घटनेशीसंबंधिबाधितांची संख्या अडीच पटीने वाढून 5.74 लाखांहून अधिक झाली आहे. अशा परिस्थितीत नुकसान भरपाईची रक्कम वाढली पाहिजे, अशी मागणी केंद्राची होती. ही वाढ केल्यास गॅस गळती पीडितांनाही त्याचा लाभ मिळेल अशी भूमिका केंद्राची होती.
प्रलंबित दाव्यांची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे उपलब्ध असलेले 50 कोटी रुपये वापरावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. फसवणुकीच्या आधारेच करार रद्द केला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. करारातील फसवणुकीबाबत केंद्र सरकारकडून कोणताही युक्तिवाद करण्यात आलेला नाही. याचिका स्वीकारल्यास ‘पँडोरा बॉक्स’ उघडेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
