नवी दिल्ली : “आमदार अपात्रता सुनावणीचा पोरखेळ सुरु आहे”, अशा अत्यंत कडक शब्दात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. शिवाय यापूर्वी राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता सुनावणीचे दिलेले वेळापत्रक न्यायालयाने फेटाळले असून येत्या 17 ऑक्टोबरपर्यंत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांच्या आमदार अपात्रता सुनावणीसाठी नवीन रुपरेषा देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने नार्वेकरांना दिले आहेत. (Supreme Court expressed its displeasure at the functioning of Assembly Speaker Rahul Narvekar in very strict terms in the MLA disqualification case)
आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र त्यांच्याकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याची तक्रार ठाकरे आणि पवार या दोन्ही गटांकडून करण्यात आली आहेत. या प्रकरणात आता न्यायालयानेच निर्देश द्यावेत यासाठी याचिका दाखल केल्या आहेत. ठाकरे गटाकडून सुनील प्रभू तर शरद पवार गटाकडून प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवरील गत सुनावणीवेळी न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांना सुनावणीसाठीचे वेळापत्रक तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.
यानुसार राहुल नार्वेकर यांनी नवीन वेळापत्रक तयार करुन ते सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. यावर आज न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेलेल वेळापत्रक फेटाळले आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आमदार अपात्रता सुनावणीचा पोरखेळ सुरु आहे, असे म्हणत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजावर सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी.
विधासनभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता सुनावणीचे वेळापत्रक न्यायालयाने फेटाळून लावले.
येत्या 17 ऑक्टोबरपर्यंत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांच्या आमदार अपात्रता सुनावणीसाठी नवीन रुपरेषा तयार करुन देण्याचे निर्देश.
किमान लोकसभा निवडणुकीपर्यंत निर्णय घेण्यात यावा ही अपेक्षा आहे.
विधानसभा अध्यक्षांचे पद संसदीय, त्यामुळे कालमर्यादा घालून देत नाही.
अध्यक्ष वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावं लागेल.
अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे काय हे समजत नसल्यास महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल तुषार मेहता यांनी अध्यक्षांना घेऊन बसावं आणि त्यांना समजावून सांगावे.
आमचे आदेश पाळले गेले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करु नये .
जर विधासनभा अध्यक्षांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही तर आम्हाला कालमर्यादा घालून द्यावी लागेल.
त्यानंतर ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत अध्यक्षांना निर्णय द्यावाच लागेल.
