Supreme Court On Divorce: घटस्फोटाबाबत (Divorce)सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) घटनापीठाने नवा आणि मोठा निर्णय दिला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवारी सांगितले की, घटनेच्या कलम 142 नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालय कौटुंबिक न्यायालयात(Family Courts) न जाता कोणत्याही पती-पत्नीला (husband and wife)थेट घटस्फोट देऊ शकतात.
Priya Varrier : मालदिवच्या बीचवर प्रियाचा जलवा, बोल्ड फोटोंनी उडवली झोप
जेव्हा पती-पत्नीमधील सलोख्याच्या सर्व शक्यता संपुष्टात आल्या असतील, त्यांच्यातील संबंध पुन्हा सुरू होण्यास वाव नसेल तेव्हाच हे केले जाऊ शकते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत घटस्फोटाची मागणी करणाऱ्या जोडप्याला आता 6 महिने वाट पाहावी लागणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती एसके कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती एएस ओका आणि न्यायमूर्ती जेके महेश्वरी यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने निकाल देताना सांगितले की, आम्ही असे निरीक्षण केले आहे की, ज्यांचे नातेसंबंध सुधारु शकत नाहीत आणि विवाह तुटलेल्या प्रकरणांमध्ये, न्यायालय कोणतेही विवाह विसर्जित करू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय 2014 मध्ये दाखल झालेल्या एका खटल्याशी संबंधित आहे. शिल्पा शैलेश विरुद्ध वरुण श्रीनिवासन या प्रकरणात दोन्ही पक्षांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 142 नुसार सर्वोच्च न्यायालयात घटस्फोटाची मागणी केली होती.
हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13B अंतर्गत परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याची प्रक्रिया विहित केलेली आहे. कलम 13B(1) म्हणते की, कोणताही पक्ष जिल्हा न्यायालयात घटस्फोटाचा हुकूम सादर करून त्यांचे विवाह भंग करण्यासाठी याचिका दाखल करू शकतो. या आधारावर ते एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी वेगळे राहत आहेत आणि ते यापुढे एकत्र राहण्यास सक्षम नाहीत आणि या आधारावर त्यांना परस्पर संमतीने त्यांचे लग्न मोडायचे आहे.
हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13B(2) च्या तरतुदीनुसार, घटस्फोटाची मागणी करणाऱ्या दोन्ही पक्षांना घटस्फोटाचा हुकूम मिळविण्यासाठी त्यांची याचिका सादर केल्याच्या तारखेपासून 6 ते 18 महिने प्रतीक्षा करावी लागते. पक्षकारांना युक्तिवाद मागे घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
