नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या खासदारकीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा अभय दिले आहे. न्यायालयाने आज (20 ऑक्टोबर) राहुल गांधींची खासदारकी पुन्हा बहाल करण्याच्या निर्णायाला दिलेल्या आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. तसेच ही याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. (Supreme Court dismissed the petition challenging the decision to reinstate Congress leader Rahul Gandhi)
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 8(3) नुसार घटनेच्या अनुच्छेद 102, 191 अन्वये संसद किंवा राज्य विधानमंडळाच्या सदस्याने एकदा त्याचे पद गमावल्यानंतर उच्च न्यायालय निर्दोष सिद्ध करत नाही, तोपर्यंत सदस्यत्व पुन्हा बहाल करणे चुकीचे आहे. शिवाय लोकसभा अध्यक्षांना पुन्हा सदस्यत्व बहाल करण्याचा अधिकारही नाही, असे म्हणत वकील अशोक पांडे यांनी राहुल गांधी यांना पुन्हा खासदारकी बहाल करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
पण या याचिकेमुळे याचिकाकर्त्याच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झालेले नाही, त्यामुळे ही याचिका कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे, असे सांगत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. तसेच याचिकाकर्त्याला तब्बल एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.
7 ऑगस्टला संसद सदस्यत्व बहाल :
4 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मोदी आडनाव’ असलेल्या मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 7 ऑगस्ट रोजी लोकसभा सचिवालयाने अधिसूचना जारी करत राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल केले.
उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही :
सुरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर या शिक्षेविरोधात राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केले, मात्र गुजरात उच्च न्यायालयानेही राहुल गांधींची शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे.
