समलैंगिक जोडप्याचा सविनय कायदेभंग; निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी कोर्टाबाहेरच उरकला साखरपुडा

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने काल (17 ऑक्टोबर) ऐतिहासिक निकाल देत भारतात समलैंगिक विवाहाला मान्यता नाकारली. कायदे तयार करणे हे कायदेमंडळाचे काम आहे, विशेष विवाह कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक एकत्र राहू शकतात, पण लग्नाला मान्यता देता येणार नसल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान, हा निकाल देऊन 24 तासही उलटले नाहीत, तोच एका समलैंगिक जोडप्याने सर्वोच्च न्यायालयाबाहेरच सविनय कायदेभंग केला. (Writer Ananya Kotia and lawyer Utkarsh Saxena got engaged in the court premises)

लेखक अनन्या कोटिया आणि वकील उत्कर्ष सक्सेना यांनी न्यायालयाच्या आवारातच त्यांचा साखरपुडा उरकला. दोघांनीही त्यांच्या ‘एक्स’ अकाऊंटवरुन याबाबतच फोटो ट्विट केला. यात त्यांनी म्हंटले की, काल आम्हाला दुःख झाले, पण आज मी आणि उत्कर्ष यांनी ज्या न्यायालयाने आमचा अधिकार नाकारला त्याच न्यायालयाबाहेर गेलो आणि साखरपुडा केला. या आठवड्यात न्याय मिळाला नसल्याचं दुःख असलं तरी साखरपुडा झाल्याचे सुख आहे. पण आम्ही हटणार नाही, न्याय मिळाल्याशिवाय थांबणार नाही. लढा असाच सुरु ठेवणार, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.

Same Sex Marriage : मोठी बातमी : SC ने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाकारली

न्यायालयाने अधिकार नाकारला :

सुप्रियो चक्रवर्तींसह इतरांनी दाखल केलेल्या 20 याचिकांमध्ये विषमलिंगी जोडप्यांच्या धर्तीवर दोन पुरुष किंवा दोन महिलांमधील अर्थात समलिंगामधील विवाह कायदेशीर करण्याची आणि त्यांना सर्व हक्क, म्हणजे मालमत्ता, वारसा, प्रक्रियेसह प्रत्येक हक्क प्रदान करण्याची मागणी केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने भारतात समलैंगिक विवाहाला मान्यता नाकारली आहे.

Same Sex Marriage : समलैंगिक विवाहाला नकार देताना पाच न्यायाधीश काय म्हणाले?

कोर्टात नेमकं काय घडलं?

याप्रकरणावर निकाल देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, समलिंगी जोडप्यांसाठी विवाह हा मूलभूत आधार म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही. न्यायालये कायदे बनवत नाहीत, परंतु त्यांचा अर्थ लावू शकतात आणि त्यांची अंमलबजावणी करू शकतात. “लग्न ही एक स्थिर आणि न बदलणारी संस्था आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. विशेष विवाह कायदा रद्द केल्यास तो देशाला स्वातंत्र्यपूर्व काळात घेऊन जाईल. विशेष विवाहाची व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे की नाही हे संसदेने ठरवायचे आहे. पण आपल्या आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करणे हा कोणत्याही व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हणत चंद्रचूड यांनी कायदा बदलण्याबाबत अप्रत्यक्षपणे इच्छा व्यक्त केली.