Supreme Court points finger at law of 2023 which give CEC more legal protection than judges : निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक (Election) आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी, 5 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण नोंदवताना न्यायाधीशांपेक्षाही निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर संरक्षण जास्त आहे असं म्हणत थेट 2023 च्या कायद्यावर बोट ठेवलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचं 2023 च्या ‘त्या’ कायद्यावर बोट
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, 2023च्या कायद्यानुसार भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आलेले कायदेशीर संरक्षण हे घटनात्मक न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना मिळणाऱ्या संरक्षणापेक्षाही व्यापक असू शकते. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात SIR प्रक्रियेसंदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी कथितरित्या एकतर्फी घेतलेल्या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली.
2023च्या कायद्यामुळे CECचे अधिकार आणि संरक्षण वाढल्याचा दावा
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्या मते, Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 या कायद्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांसोबतच त्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षणही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
हरमनप्रीत कौरचा मोठा निर्णय; सर्व फॉरमॅटमधून ‘कॅप्टनसी’ सोडली
2023च्या कायद्यातील कलम 16नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्य बजावताना किंवा ते कर्तव्य बजावत असल्याच्या समजुतीत केलेल्या कृतींसाठी दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण मिळते. विशेष म्हणजे, त्यांनी पद सोडल्यानंतरही हे कायदेशीर संरक्षण कायम राहते.
पोलीस ठाण्याजवळच दोन गटांत तुंबळ हाणामारी; नगरसेवकासह अजितदादांच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू
याच मुद्द्यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी या संरक्षणाच्या व्याप्तीबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली. ते म्हणाले, “असे संरक्षण कदाचित केवळ राष्ट्रपतींनाच मिळते. न्यायाधीशांनाही असे संरक्षण लागू होत नाही.” विकास सिंह यांनीही या निरीक्षणाशी सहमती दर्शवत, कायद्यातील तरतुदींमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना असाधारण स्वरूपाचे कायदेशीर संरक्षण मिळाल्याचा युक्तिवाद केला.
लाडक्या बहिणींनो, ‘या’ दिवशी खात्यात जमा होणार 1500 ; CM फडणवीस आज घेणार मोठा निर्णय
“पंतप्रधानांनाही असे संरक्षण मिळत नाही,” असे सिंह यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यांनी पुढे असा दावा केला की, या कायदेशीर व्यवस्थेमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना “सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपेक्षाही वरचे स्थान” मिळाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. “आज निवडणूक आयोग इतर कोणत्याही घटनात्मक संस्थेपेक्षा अधिक शक्तिशाली झाला आहे,” असा युक्तिवादही सिंह यांनी केला.
राज ठाकरेंच्या SIR रद्द करण्याच्या मागणीला मुख्यमंत्री फडणवीसांचं उत्तर, 9 मुद्द्यांतून काय म्हणाले?
केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि आयुक्तांना नोटीस या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली. न्यायाधीश आणि निवडणूक आयुक्तांच्या कायदेशीर संरक्षणात काय फरक? न्यायाधीशांना मिळणाऱ्या संरक्षणाची तुलना निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या संरक्षणाशी केली असता काही महत्त्वाचे फरक समोर येतात.
विवेकानंद पाटील यांना घर बांधून देणार, विश्वजीत कदमांची मोठी घोषणा
न्यायधीश संरक्षण कायदा 1985 मधील कलम 3(1) नुसार सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना त्यांच्या अधिकृत किंवा न्यायालयीन कर्तव्य बजावताना केलेल्या कृती, वक्तव्य किंवा निर्णयांसाठी दिवाणी अथवा फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण दिले जाते. ही तरतूद 2023च्या CEC कायद्यातील कलम 16मध्ये निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आलेल्या संरक्षणाशी साधर्म्य दाखवते.
Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंची न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये दखल; ‘रॉकस्टार’ म्हणत केलं कौतुक
मात्र, न्यायधीश संरक्षण कायदा मधील कलम 3(2) मध्ये एक महत्त्वाची तरतूद आहे. त्यानुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किंवा कायद्याने अधिकार दिलेली अन्य सक्षम संस्था एखाद्या विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीशाविरुद्ध दिवाणी, फौजदारी, विभागीय किंवा इतर कायदेशीर कारवाई करू शकते. CEC कायद्यात मात्र अशा प्रकारची स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली नाही. म्हणजेच, न्यायाधीशांना दिलेले संरक्षण हे कायद्यानुसार सक्षम प्राधिकरणाला आवश्यक कारवाई करण्यापासून रोखत नाही. मात्र, निवडणूक आयुक्तांबाबतच्या 2023च्या कायद्यात सक्षम प्राधिकरणाला त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार कायम असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही.
निवडणूक आयुक्तांच्या आजीवन संरक्षणालाही आव्हान
निवडणूक आयुक्तांना पद सोडल्यानंतरही मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाला म्हणजेच त्यांच्या आजीवन संरक्षणाला आव्हान देणारी आणखी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणीकडे आता लक्ष लागले आहे.