Pawan Khera : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या वडिलांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते पवन खेरा (Pawan Khera) यांना मोठा झटका बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने खेरा यांच्यावर नोंदवलेला एफआयआर आणि फौजदारी कारवाई रद्द करण्यास नकार दिला आहे. गुरुवारी (४ जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) न्यायमूर्ती बीआर गवई (BR Gawai) आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नसून खेरा यांना खटल्याला सामोरे जावेच लागेल, असं सांगितलं.
जितेंद्र आव्हाडांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर विजय वडेट्टीवार म्हणाले, ‘त्यात तथ्य असू शकतं…’
17 फेब्रुवारी 2023 रोजी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत पवन खेरा यांनी पंतप्रधान मोदींच्या वडिलांविषयी आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. त्यांनी मोदी यांच्या वडिलांचे नाव गौतम अदानींसोबत जोडलं होतं. त्यावरून बराच वाद झाला होता. त्यानंतर 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिल्ली विमानतळावरून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच दिवशी जामीन दिला होता. मात्र, 20 मार्च 2023 रोजी, लखनौमधील हजरतगंज पोलीस ठाण्यात काँग्रेस नेते पवन खेरा यांच्याविरुद्ध तीन एफआयआर नोंदवण्यात आले होते.
Aaditi Tatkare : ‘चांगलं झालं तर आम्ही अन् चुकलं तर दादांकडूनच हे चुकीचं’
दरम्यान, खेरा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी खेडा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र गुरुवारी (४ जानेवारी) झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने एफआयआर रद्द होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर खेरा यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. तुम्हाला कनिष्ठ न्यायालयात खटला सहन करावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फौजदारी खटला रद्द करण्याची खेरा यांची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर खेरा यांनी हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारकडून उत्तर मागितले होते.
माफी मागून सुटू शकत नाही
खेडा यांच्या याचिकेला विरोध करताना, यूपी सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, पोलिसांनी खालच्या न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. खेरा यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सलमान खुर्शीद यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती न्यायालयाला केली, मात्र न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. खंडपीठ उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही. तुम्ही माफी मागून तुमचा गुन्हा पुसून टाकू शकत नाही, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.
