Sultana Begum Petition For Seeks Possession On Red Rort : मुघल साम्राज्याचे शेवटचे शासक बहादूर शाह जफर II यांच्या पणतूची कथित विधवा सुलताना बेगम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीतील लाल किल्ल्याचा (Red Fort) ताबा मिळावा यासाठी याचिका देखल केली होती. बेगम यांच्या या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) याचिकाकर्त्याला उलटप्रश्न विचारत दाखल याचिका फेटाळून लावली. नेमकं हे प्रकरण काय सुलताना बेगम यांनी काय याचिका केली होती हे जाणून घेऊया…
“देशाला जे वाटतं तसंच घडणार”, PM मोदींचं नाव घेत राजनाथ सिंह यांचा पाकिस्तानला रोखठोक इशारा
नेमकं प्रकरण काय?
सुलताना बेगम स्वतःला बहादूर शाह जफरची कायदेशीर वारस असल्याचे सांगतात. या आधारावर सुलताना यांनी राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्याचा ताबा मिळावा अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, सुनावणीवेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले की, फक्त लाल किल्ला का, ताजमहाल आणि फतेहपूर सिक्री का नाही? ते देखील मुघलांनी बांधले आहेत असे उलटप्रश्न विचारत दाखल रिट याचिका पूर्णपणे चुकीची असून, ती फेटाळण्यात येत असल्याचे निर्देश दिले. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
"Why only Red Fort and not Fatehpur Sikri also?" Supreme Court rejects Mughal heir's plea for Red Fort possession
Read story here: https://t.co/U7nFtIS8lw pic.twitter.com/woQ5910Txv
— Bar and Bench (@barandbench) May 5, 2025
याचिका दाखल करण्याची पहिली वेळ नाही…
सुलताना बेगम सध्या कोलकाताजवळील हावडा येथे वास्तव्यास असून, अशा प्रकारची याचिका दाखल करण्याची ही पहिली वेळ नाहीये. याआधी बेगम यांनी २०२१ मध्ये पहिल्यांदा उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली. सुलताना बेगम यांची याचिका गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने विलंबाच्या आधारावर फेटाळली होती, ज्यावर त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की उच्च न्यायालयातील याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर नव्हे तर विलंबाच्या आधारावर फेटाळण्यात आली आहे, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानेही अशीच सवलत द्यावी आणि केवळ विलंबाच्या आधारावर ती फेटाळावी. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला.
खळबळजनक ! राहुल गांधी हिंदू धर्मातून बहिष्कृत, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांचा मोठा निर्णय
उच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते?
२०२१ च्या निकालात, एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादावर म्हटले होते की, ‘जरी असे गृहीत धरले जात असेल की बहादूर शाह जफर (II) यांना ईस्ट इंडिया कंपनीने लाल किल्ल्याचा ताबा बेकायदेशीरपणे हिरावून घेतला होता, तरीही १६४ वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर ही याचिका कशी कायम ठेवता येईल असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. एकल खंडपीठाच्या या निर्णयानंतर, सुलताना बेगम यांनी हा खटला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर ठेवला, परंतु असे करण्यात त्यांना अडीच वर्षांहून अधिक काळ लागला. यामुळे न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आणि नंतर बेगम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
‘इंग्रजांनी हिसकावून घेतला होता मुगलांचा कब्जा’, याचिकाकर्त्याचा दावा
याचिकाकर्त्या सुलताना बेगम यांचे म्हणणे आहे की, १८५७ मध्ये पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धादरम्यान ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने सुलताना बेगम यांच्या कुटुंबाला बेकायदेशीरपणे मालमत्तेपासून वंचित ठेवले. यानंतर, बहादूर शाह जफर (II) यांना देशातून हद्दपार करण्यात आले आणि लाल किल्ला मुघलांकडून हिसकावून घेण्यात आला. एवढेच नव्हे तर, आता भारत सरकारचा लाल किल्ल्यावर असलेला ताबा बेकायदेशीर असल्याचेही सुलताना बेगम यांचे म्हणणे आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता सुलताना बेगम यांनी लाल किल्ल्याचा ताबा आणि सरकारकडून भरपाईची मागणी केली होती. मात्र, याचिका पूर्णपणे चुकीची असून, ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
