दोन रुपयांची किंमत काय? 20 वर्षे लढा दिला अन् सुप्रीम कोर्टाने केलं निर्दोष मुक्त; नेमकं काय घडलं..

Supreme Court News : आज दोन रुपयांत काय मिळतं. चहा सुद्धा नाही. या दोन रुपयांची किंमत सर्वसामान्यांच्या लेखी शून्यच. पण, याच दोन रुपयांच्या कारणासाठी एक व्यक्ती तब्बल 20 वर्षे कोर्टाच्या चकरा मारत राहिला. या व्यक्तीचं नाव आहे अमन भाटिया. ग्राहकाकडून दोन रुपये जास्तीचे मागितले असा त्यांच्यावर आरोप होता. परंतु, हा आरोप काही सिद्ध झाला नाही. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तब्बल वीस वर्षांनंतर अमन भाटिया यांना या आरोपांतून मुक्त केले.

भाटिया दिल्लीतील जनकपुरी येथे स्टँप विक्रीचे काम करत होते. 2003 चं वर्ष होतं. तारीख होती 9 डिसेंबर. एक ग्राहक त्यांच्याकडे दहा रुपयांचा स्टँप पेपर खरेदी करण्यासाठी आला. पण, अमन भाटिया यांनी त्याच्याकडे 12 रुपये मागितले असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.

लाचेचाच हा प्रकार असे समजून त्या ग्राहकाने भाटिया यांच्याविरुद्ध अँटी करप्शन विभागात तक्रार दाखल केली. यानंतर सापळा रचून अमन भाटिया यांना रंगेहाथ पकडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. नंतर प्रकरण कोर्टात पोहोचलं. खालच्या न्यायालयाने या प्रकरणात ए़क वर्षाची शिक्षा सुनावली. उच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये या निर्णयाला कायम ठेवले. तरी देखील अमन भाटिया यांनी हार मानली नाही.

“जर पुन्हा असे बेजबाबदार वक्तव्य केले तर..” सावरकर प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींना फटकारले

अमन भाटिया यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. वर्षानुवर्षे प्रकरण सुरू होते. अखेर काल निकालाचा दिवस उजाडला. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की यात भ्रष्टाचार सिद्ध झालेला नाही. लाच मागितल्याचे आणि घेतल्याचे ठोस पुरावे देखील सापडले नाहीत. फक्त दोन रुपये जास्तीचे मागितले म्हणून आरोपीने जाणूनबुजून लाच मागितली असे मानता येणार नाही.

न्यायालयाने एका महत्वाच्या प्रश्नाचेही उत्तर दिले. स्टँप वेंडरही पब्लिक सर्व्हंट मानले जातील. कारण ते एक प्रकारे सरकारचेच काम करत आहेत. या कामाचे सरकारकडून कमिशन घेतात. यामुळे स्टँप विक्रेत्यांवर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अॅक्ट लागू होतो. पण कायदा लागू होणे आणि शिक्षा मिळणे या दोन वेगळ्य गोष्टी आहेत. ठोस पुराव्याशिवाय कुणालाही दोषी धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

जोपर्यंत स्पष्ट होत नाही की या प्रकरणात आरोपीने जाणूनबुजून आणि बेकायदेशीर मार्गाने पैसे मागितले. तसेच त्यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे आणि असे कोणतेही वक्तव्य आढळले नाही ज्यावरून हे सिद्ध होईल की त्यांनी लाच मागितली. त्यामुळे अमन भाटिया यांची शिक्षा आणि त्यांच्यावरील दोष दोन्ही रद्द केले जात आहेत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या