Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने धनगर आरक्षण याचिका फेटाळली; हायकोर्टाचा निर्णय ठेवला कायम

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाकडून धनगर समाजाला मोठा धक्का बसला (Supreme Court) आहे. धनगर आणि धनगड हे समाज एकच असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करून आरक्षण लागू करण्याची मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निकाल आला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत या निकालाचे कसे पडसाद उमटतात याकडे लक्ष राहणार आहे.

Supreme Court ने दुसरं माफीपत्र फेटाळात पतंजलीला खडसावलं; जाहिरात प्रकरणी कारवाई होणारच

धनगर समाजाच्यावतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्या आली होती. या याचिकेला आव्हान देणारी दुसरी याचिका आदिवासी हक्क संरक्षण समितीच्यावतीने आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर काल न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत धनगर समाजाचा अनुसूचित समावेश करणारी याचिका फेटाळून लावली.

धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गासोबत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या चार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी झाली होती. तेव्हा न्यायालयाने एसटी प्रवर्गातून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास नकार दिला होता. हाच निकाल कालच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायालयाच्या या निकालाने राज्यातील धनगर समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

संविधानाच्या अनुच्छेद 342 नुसार 1950 मध्ये देशातील अनुसूचित जमातींची यादी तयार करण्यात आली होती. या यादीत 1976 पर्यंत काही दुरुस्त्याही केल्या होत्या. या यादीत 36 क्रमांकावर धनगड जमातीचा समावेश आहे. परंतु, राज्यातील धनगर समाजाचा यादीत समावेश नाही. राज्यातील धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती यादीत समावेश करून या समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा असा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता.

सरकार, कायदेमंडळ अन् आता न्यायालयानेही ‘हात वर केले’ धनगर आरक्षण प्रश्नाचा पूर्ण इतिहास!

दरम्यान, राज्यात ज्यावेळी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी समोर आली होती. त्यानंतर धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करून आरक्षण देण्याची मागणी समोर आली होती. या मागणीसाठी राज्यातील धनगर समाज आक्रमक झाला होता. ठिकठिकाणी मोर्चे, आंदोलने करून सरकारपर्यंत आपली मागणी पोहोचविण्याचे काम समाजाने केले होते. यानंतर आधी हायकोर्टात त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात या याचिकांवर सुनावणी झाली.

संबंधित बातम्या