प्रत्येक गोष्टीत अजेंडा, आम्ही उत्तर प्रदेश पोलीस बरखास्त करु; सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे

Supreme Court On UP Police : उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या तपासाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने तपास प्रक्रियेबाबत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहे. आम्ही उत्तर प्रदेश पोलीस बरखास्त करु असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. पोलिसांच्या प्रत्येक कृतीमागे जर एखादा विशिष्ट अजेंडा असल्याचे दिसून येत असेल तर लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवावा असा सवाल न्यायालयाने या सुनावणी दरम्यान उपस्थित केला आहे. तसेच उत्तर प्रदेश पोलिसांशी संबंधित सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे देऊन उत्तर प्रदेश पोलीस दलच पूर्णपणे बरखास्त करणे योग्य ठरेल असेही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ठामपणे सांगितले. ही परिस्थिती कुठेतरी थांबलीच पाहिजे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

नेमकं प्रकरण काय?

‘बार अँड बेंच’ने (Bar and Bench) दिलेल्या माहितीनुसार, एका प्रकरणात एफआयआरमध्ये (FIR) आरोपीच्या नावासाठी जागा रिकामी ठेवण्यात आली होती आणि नंतर ती भरण्यात आली. याच प्रकरणात न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेत कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आणि पोलिसांच्या तपासाबद्दल चिंता व्यक्त केली. गुन्हेगारी प्रकरणाच्या तपासात एफआयआर ही पहिली आणि अत्यंत महत्त्वाची पायरी असते. त्यामुळे, दस्तऐवजात नंतर केलेल्या बदलांमुळे तपासाच्या निष्पक्षतेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जर सुरुवातीच्या दस्तऐवजात महत्त्वाची माहिती नसेल आणि ती नंतर जोडली गेली असेल, तर त्यामागची प्रक्रिया आणि कारणे स्पष्टपणे सांगितली गेली पाहिजेत असं न्यायालयाने स्पष्ट केले.

We might as well disband UP Police: Supreme Court on “cover up job”, biased probe

report by @RitwikinCourt https://t.co/znPEOt0vIy

— Bar and Bench (@barandbench) September 30, 2026

दुबईहून निघालेल्या विमानाचं हायजॅक? इस्रायलमध्ये खळबळ-

… तर लोक तुमच्यावर कसा विश्वास ठेवतील?

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पोलिसांच्या प्रत्येक कारवाईमागे जर एखादा अजेंडा असल्याचे दिसत असेल, तर जनतेने कसा विश्वास ठेवावा, असा सवाल न्यायालयाने केला. आपली नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले की, जर यूपी पोलिसांच्या तपासाबाबत अशा परिस्थिती वारंवार उद्भवत असतील, तर सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवणेच बरे ठरेल. जर अशीच स्थिती असेल, तर उत्तर प्रदेश पोलीस दल बरखास्त का करू नये, असा सवाल न्यायालयाने अत्यंत कठोर शब्दांत केला. हे सर्व कुठेतरी थांबलेच पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.