Supreme Court On UGC Rules : यूजीसीच्या नव्या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सध्या 2012 मधीलच यूजीसी नियम लागू राहणार असं देखील आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश म्हणाले की, नियमांमध्ये वापरलेले शब्द सूचित करतात की, नियमांचा गैरवापर होऊ शकतो त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत या नियमांना स्थगिती देण्यात येत आहे.
या नवीन नियमावलीत सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्यांशी भेदभाव केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने रिट याचिकांवर सुनावणी केली. या याचिकांमध्ये दावा करण्यात आला होता की नवीन नियमावलीमुळे भेदभाव वाढेल. न्यायालयाने या मताशी सहमती दर्शवली. आपण चुकीच्या दिशेने जात आहोत का? आपण जातविरहित समाजाकडे वाटचाल केली पाहिजे. ज्यांना संरक्षणाची आवश्यकता आहे त्यांच्यासाठी योग्य व्यवस्था असली पाहिजे असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, याचा गैरवापर होऊ शकतो हे नाकारता येत नाही. आपण अशा परिस्थितीत जाऊ नये जिथे शाळांमध्ये वेगळेपणा आहे, जसे अमेरिकेत आहे, जिथे गोऱ्यांसाठी वेगळी शाळा व्यवस्था आहे. भारतातील शैक्षणिक संस्थांनी एकता दाखवावी. न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 मार्च रोजी होणार आहे.
स्व. अजित पवारांवर आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्या शिवसेना शिंदे गटाच्या संगमनेर शहर प्रमुखाची हकालपट्टी-
सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी विचारले, “समजा अनुसूचित जाती (एससी) ‘अ’ गटातील विद्यार्थी दुसऱ्या समुदायातील विद्यार्थ्याविरुद्ध अपशब्द वापरतो, तर यावर काही उपाय आहे का?” ते नियम केवळ एकतर्फी संरक्षण प्रदान करतात की ते खरोखरच न्याय्य वातावरण निर्माण करत आहेत याचा संदर्भ देत होते.
स्वतंत्र वसतिगृहे तयार करू नका – सरन्यायाधीश
जातीच्या आधारे कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांना विभाजित करण्याचा कोणताही प्रयत्न धोकादायक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे सांगितले, तुम्ही स्वतंत्र वसतिगृहे बांधण्याबद्दल बोलत आहात. ते अजिबात करू नका. जातीविरहित समाजासाठी आपण जे काही साध्य केले आहे, ते आता आपण मागे जात आहोत का? त्यांनी रॅगिंगला सर्वात वाईट म्हणून वर्णन केले, ते म्हणाले की ते संस्थांमधील वातावरण विषारी करते.
2026 मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) लागू केलेल्या या नियमांचा उद्देश उच्च शिक्षणात समानता सुनिश्चित करणे आहे, परंतु याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद अगदी उलट आहे. मृत्युंजय तिवारी, विनीत जिंदाल आणि राहुल दिवाण यांनी दाखल केलेल्या या याचिकांमध्ये अनेक आक्षेप घेण्यात आले आहेत.