उमर खालिद, शरजील इमामचा सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळला, काय दिलं कारण?
युक्तिवादांदरम्यान, संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत दीर्घकाळ कारावास आणि स्वातंत्र्याबद्दल युक्तिवाद करण्यात आले.
- Written By: ganesh pokale Published:
दिल्ली दंगलीचे आरोप असलेले उमर खालिद आणि शरजील इमाम (Delhi) यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला. दरम्यान, इतर पाच आरोपींना 12 अटींसह सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, उमर आणि शरजील या प्रकरणात एक वर्षासाठी जामीन अर्ज दाखल करू शकत नाहीत. उमर खालिद, शरजील इमाम, गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद यांना दिल्ली दंगलीशी संबंधित आरोपांवर तिहार तुरुंगात पाच वर्षे आणि तीन महिने तुरुंगवास भोगावा लागला आहे.
2020 च्या दिल्ली दंगलीशी संबंधित एका प्रकरणात बेकायदेशीर अॅक्टिव्हीटी (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत (UAPA) जामीन नाकारण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हटले आहे की, “संवैधानिक व्यवस्थेत कलम 21 ला विशेष स्थान आहे. खटल्यापूर्वी तुरुंगवास शिक्षा मानला जाऊ शकत नाही. स्वातंत्र्य हिरावून घेणे मनमानी असू शकत नाही. दरम्यान, अपील जामीन नाकारणाऱ्या सामान्य उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी संबंधित आहेत. युक्तिवादांदरम्यान, संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत दीर्घकाळ कारावास आणि स्वातंत्र्याबद्दल युक्तिवाद करण्यात आले.
ट्रम्प यांनी पुन्हा उपसले टॅरिफचे हत्यार! भारताला थेट सार्वजनिक भाषणात दिली करवाढीची धमकी
हे न्यायालय संविधान आणि कायद्याची अमूर्त तुलना करत नाही. कलम 21 ला संवैधानिक व्यवस्थेत विशेष स्थान आहे. खटल्यापूर्वी तुरुंगवास शिक्षा मानला जाऊ शकत नाही. स्वातंत्र्य हिरावून घेणे मनमानी असू शकत नाही. UAPA, एक विशेष कायदा म्हणून, कोणत्या परिस्थितीत प्रीट्रायल जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो याबद्दल कायदेशीर निर्णय दर्शवितो. राज्याच्या सुरक्षिततेशी आणि अखंडतेशी संबंधित गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या खटल्यांमध्ये विलंब हा ट्रम्प कार्ड असू शकत नाही.
विलंबामुळे न्यायालयीन छाननी अधिक तीव्र होण्याचा धोका वाढतो. UAPA चे कलम 43D(5) जामीन देण्याच्या सामान्य तरतुदींपेक्षा वेगळे आहे. ते न्यायालयीन छाननी वगळत नाही किंवा पूर्वनिर्धारितपणे जामीन नाकारण्याचे आदेश देत नाही. UAPA चे कलम 15 दहशतवादी कृत्य म्हणजे काय हे परिभाषित करते. ही कृती सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या आणि दहशत पसरवण्याच्या उद्देशाने केली पाहिजे आणि अशा परिणामांना कारणीभूत ठरली पाहिजे किंवा घडवून आणण्याची शक्यता आहे.
जामीन अर्जांवर विचार करताना प्रत्येक आरोपी एकाच स्थितीत नसतो हे नोंदीवरून दिसून येते. न्यायालयाने प्रत्येक अर्जाचे वैयक्तिकरित्या मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. कलम 21 अंतर्गत, राज्याने दीर्घकाळापर्यंत प्री-ट्रायल कोठडीचे समर्थन केले पाहिजे. आरोपींनी असा युक्तिवाद केला की खटल्यातील खटला बराच काळ लांबला होता आणि खटला सुरू होण्याची शक्यता कमी होती. त्यांनी असेही म्हटले की ते पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात होते आणि दंगल भडकवल्याचा त्यांच्याविरुद्ध कोणताही ठोस पुरावा समोर आला नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, शरजील आणि उमर यांची भूमिका गंभीर असल्याचे दिसून येत आहे, तसेच त्यांच्यावर जातीय धर्तीवर भडकाऊ भाषणे देऊन जमावाला भडकवल्याचा आरोप आहे.
