Supreme Court On Allahabad High Court : उत्तर प्रदेशातील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) 17 मार्च रोजी वादग्रस्त निर्णय दिला होता ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. तर आता या प्रकरणात सर्वेच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्वतःहून दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई (Justice BR Gavai) आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह (Justice AG Masih) यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी (26 मार्च) सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता (Shobha Gupta) यांच्या पत्राच्या आधारे या प्रकरणात स्वतःहून दखल घेतली आहे. तर यापूर्वी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वरळे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, पीडितेचे स्तन पकडणे किंवा तिच्या पायजम्याची नाडी तोडणे हे बलात्काराच्या प्रयत्नाचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की हे कृत्य केवळ ‘तयारी’ प्रतिबिंबित करते, जे गुन्हा करण्याच्या प्रत्यक्ष प्रयत्नापेक्षा वेगळे आहे. असं सुनावणी दरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या प्रकरणात दोन आरोपींवर बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दोन आरोपींनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेला स्वीकारताना ही टिप्पणी केली होती.
The Supreme Court on Wednesday stayed the controversial order of the Allahabad High Court which held that grabbing the breasts of a minor girl, breaking the string of her pyjama and trying to drag her beneath a culvert would not come under the offence of attempt to rape.
Read… pic.twitter.com/8qjpNqfA8o— Live Law (@LiveLawIndia) March 26, 2025
या प्रकरणात दोन्ही आरोपींना आयपीसीच्या कलम 376 (बलात्काराचा प्रयत्न) आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी समन्स बजावण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पोलिसांनी या प्रकरणात दोन्ही आरोपींवर आयपीसीच्या कलम 376 (बलात्कार) आणि POCSO कायद्यानुसार (लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा) नुसार गुन्हा दाखल केला होता. तर सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की आरोपीने पीडितेचे स्तन पकडले, तिच्या खालच्या कपड्याची नाडी तोडली आणि तिला नाल्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु साक्षीदारांनी हस्तक्षेप केल्यावर तो पळून गेला.
25 एप्रिलला धिंगाणा होणार, ‘देवमाणूस’ मध्ये सई ताम्हणकर थिरकणार पहिल्यांदाच लावणीवर
या प्रकरणाची सुनावणी करताना, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पीडितेच्या गुप्तांगांना स्पर्श करणे, तिच्या पायजम्याची नाडी तोडणे आणि तिला ओढून पळून जाण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न या गुन्ह्यात येत नाही. याला निश्चितच लैंगिक छळ म्हटले जाईल. याची स्वतःहून दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आज या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.
