Supreme Courts relief to student protesters Directs release of minors and those with no criminal background : कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन संपले आहे. मात्र, आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. त्यांना अटक केली जात आहे. मात्र आता या आंदोलक विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. कारण आंदोलनातील अल्पवयीन, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्यांना सोडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले आहेत.
#BREAKING #SupremeCourt directs the release of students who were arrested or detained during the student protests, who do not have any criminal antecedents.
— Live Law (@LiveLawIndia) July 28, 2026
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना निर्देश देताना सांगितले की, १८ वर्षांखालील आणि कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्यांची तातडीने मुक्तता करण्यात यावी. तसेच आंदोलनात सहभागी झालेल्या अशा विद्यार्थ्यांविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सोनी मराठीच्या ‘कोण होणार करोडपती’च्या नव्या पर्वाची घोषणा! प्रेक्षकांची उत्सकता वाढली
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हा दिलासा सर्वांसाठी लागू होणार नाही. ज्या व्यक्तींवर पूर्वीपासून गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे किंवा ज्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, त्यांना या आदेशाचा लाभ मिळणार नाही.आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी अत्याधिक बळाचा वापर केल्याचे आरोप समोर आले आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्याचबरोबर, आंदोलनाच्या वेळी पोलिसांवर झालेल्या कथित हल्ल्यांचीदेखील निष्पक्ष चौकशी व्हावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
या प्रकरणी केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिसा बजावत त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.आंदोलनावेळी पोलिसांच्या कथित कारवाईविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने कठोर निरीक्षणे नोंदवली. एका याचिकेत बिहारमध्ये आंदोलनादरम्यान एका पोलीस अधिकाऱ्याने AK-47 चा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
‘भाजपचा भावी नेता’…मंत्री गिरीश महाजनांची आमदार मंगेश चव्हाणांवर कौतुकाची थाप
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने म्हटले की, कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. चौकशी केवळ औपचारिक न राहता दोषींवर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. अन्यथा अशा चौकशीला अर्थ उरत नाही.न्यायालयाने आंदोलनाशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत. यामध्ये सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोनद्वारे चित्रीत दृश्ये, बॉडी कॅमेरा रेकॉर्डिंग, वायरलेस संदेशवहनाची नोंद आणि पीसीआर लॉग यांचा समावेश आहे.
कौटुंबिक वाद विकोपाला; पोटच्या मुलाकडून 70 वर्षीय वडिलांची विटेने ठेचून हत्या
याशिवाय, आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक किंवा डिजिटल डेटा सार्वजनिक करू नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्व संबंधित राज्यांना देण्यात आले आहेत. आंदोलकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे आंदोलनाशी संबंधित कारवाई, पोलिसांच्या भूमिकेची चौकशी आणि विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांच्या संरक्षणाबाबत पुढील घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.