Asaduddin Owaisi : पहलगाम हल्ल्यानंतर (Pahalgam Attack) भारत आणि पाकिस्तानमध्ये (India vs Pakistan) तणाव वाढला असून या हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानवर कठोर भूमिका घेत सिंधू जल करार रद्द केला आहे. तर ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) राबवत पाकिस्तानमधील 9 दहशतवादी ठिकाणांवर हवाई हल्ले करत 100 पेक्षा जास्त दहशतवाद्यांना मारले आहे. तर आता भारत सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
माहितीनुसार, जगासमोर पाकिस्तानची पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तानची भूमिका अधोरेखित करण्यासाठी एक प्रमुख राजनैतिक प्रयत्न म्हणून जगातील प्रमुख राजधान्यांमध्ये बहुपक्षीय खासदारांचे शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार, 30 सदस्यीय आंतर-पक्षीय शिष्टमंडळ 22 मे ते 1 जून दरम्यान विविध देशांना भेट देईल आणि परदेशी सरकारे आणि संस्थांसमोर भारताचे पुरावे आणि पाकिस्तानविरुद्ध आपली भूमिका मांडेल. यासाठी सरकारकडून विरोधी पक्षातील खासदारांना संपर्क साधण्यात येत आहे आणि या उपक्रमासाठी त्यांचा आणि पक्षाचा पाठिंबा मागण्यात येत आहे.
तर दुसरीकडे या उपक्रमासाठी अनेक पक्षांनी त्यांचे प्रतिनिधी पाठवण्यास आधीच सहमती दर्शविली आहे. प्रतिनिधीमंडळे आणि सहभागींची नेमकी संख्या अद्याप स्पष्ट नसली तरी माहितीनुसार, 30 पेक्षा जास्त खासदारांचा समावेश करण्यात येणार आहे. हे शिष्टमंडळ 10 दिवसांच्या कालावधीत विविध देशांना भेट देणार आहेत. सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या विविध प्रादेशिक गटांमध्ये खासदारांची नियुक्ती केली जाईल. त्यांच्या प्रस्थानापूर्वी, परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) खासदारांना त्यांच्या राजनैतिक मोहिमेबद्दल तपशीलवार माहिती देईल.
भाजप, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा), जेडीयू, बीजेडी, सीपीआय(एम) आणि इतर पक्षांचे खासदार या शिष्टमंडळाचा भाग असतील अशी देखील माहिती समोर येत आहे. माहितीनुसार, भाजपकडून माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि ओडिशाचे खासदार अपराजिता सारंगी यांना स्थान देण्यात येणार आहे तर काँग्रेसकडून शशी थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद आणि अमर सिंग यांचा समावेश असणार आहे.
इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारत-अ संघ जाहीर, इशान किशनसह ‘या’ स्टार खेळाडूला संधी
तर सुदीप बन्योपाध्याय (टीएमसी), संजय झा (जेडीयू), सस्मित पात्रा (बीजेडी), सुप्रिया सुळे (एनसीपी-एसपी), के कनिमोझी (डीएमके), जॉन ब्रिटास (सीपीआय-एम) आणि असदुद्दीन ओवेसी (एआयएमआयएम) यांचा देखील या शिष्टमंडळात समावेश असण्याची शक्यता आहे.