तामिळनाडू सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्य; महाराष्ट्रावर किती कर्ज आणि कितव्या क्रमांकावर ?

Tamil nadu becomes the most indebted state in the country : निवडणुका जिंकण्यासाठी अनेक आकर्षित योजना राज्यकर्ते जाहीर करत आहेत. लोककल्याणकारी योजना आणि मोठ्या प्रकल्पांमुळे राज्य ही कर्जबाजारी बनत आहेत. देशात सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्यांची यादी काढण्यात आलेली आहे. यात सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्य तामिळनाडू (Tamil nadu )ठरले आहे. सध्या तामिळनाडूमध्ये विजय थलपती हे मुख्यमंत्री आहेत. परंतु टीव्हीके सत्तेत येण्यापूर्वी एम. के. स्टालिन यांची सत्ता होती. त्यांनी अनेक लोक कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या होत्या. त्यामुळे हे राज्य कर्जबाजारी झाले आहे. तर या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे. आता कोणत्या राज्यावर किती कर्ज आहे हे पाहूया…

तामिळनाडू राज्यावर सर्वाधिक 10. 47 लाख कोटींचे कर्ज आहेत. त्या पाठोपाठ महाराष्ट्रावर 9. 37 लाख कोटींचे कर्ज आहे. तर तिसऱ्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश आहे. या राज्यावर 8.83 कोटी, कर्नाटकवर 8.14, पश्चिम बंगालवर 7.90 कोटी, पंजाबवर 4. 13 कोटी, हरयाणावर 4.02 लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्यात अनेक राज्यांनी कर्जाच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत काही राज्यांच्या कर्जात 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढ झालीय. 28 राज्यांवरील एकत्रित कर्ज 31 मार्च 2026 पर्यंत तब्बल 110 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

शिक्षण व्यवस्था नोकरी-उद्योजकतेसाठी अपुरी; निर्मला सीतारामन यांची स्पष्ट कबुली

कशामुळे राज्य कर्जबाजारी होतायत ?
राज्यावर कर्ज वाढण्याचे वेगवेगळे कारणे आहेत. कर्जाचे रक्कम हे भांडवली खर्चावर म्हणजे विकासकामावर खर्च केली जात नाही. ही रक्कम उपभोगावरील खर्च, सरकारी पगार, कल्याणकारी योजनांसाठी खर्च केले जात आहे, त्यावर केंद्र सरकारने चिंता व्यक्त केलीय.

दरडोई उत्पन्नात कोणते राज्य आघाडीवर ?
काही राज्य कर्जबाजारी होत असले तरी या राज्य दरडोई उत्पन्नातही वाढलेले आहेत. कर्नाटकचे दरडोई उत्पन्न सर्वाधिक आहे. या राज्याचे दरडोई उत्पन्न 4 लाख 33 हजार आहे. तर तेलंगणाचे दरडोई उत्पन्न 4 लाख 18 हजार, तामिळनाडूचे उत्पन्न 4 लाख 8 हजार, गुजरातचे 3. 57 हजार, महाराष्ट्रातचे 3 लाख 47 हजार, बिहारचे दरडोई उत्पन्न देशात सर्वात कमी 76 हजार 300 इतके आहे.

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होणार का ?
महाराष्ट्रावरील वाढता सार्वजनिक कर्जाचा बोजा 9.37 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलाय. एकूण कर्जाची आकडेवारी चिंताजनक असली, तरी त्याचे सखोल विश्लेषण केल्यास राज्याच्या सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवर संरचनात्मक दबाव वाढत आहेत. महसुली खर्चामुळे भांडवली खर्चावर सातत्याने मर्यादा येतेय. 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याच्या महाराष्ट्राच्या लक्ष्यापुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्राचे सध्याचे कर्ज-स्थूल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (Debt-to-GSDP) प्रमाण 18.3 ते 18.4 टक्के आहे.

प्रत्येक गोष्टीवर ‘ठीक आहे’ म्हणणाऱ्यांच्या मनात नेमकं काय सुरू असतं? मानसशास्त्र काय सांगत

हे प्रमाण वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार निर्धारित 25 टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे. त्यामुळे राज्याची कर्जफेडीची क्षमता सध्या समाधानकारक आहे. राज्याची महसुली तूट दरवर्षी सुमारे 40,000 ते 45,000 कोटी रुपये आहे. राज्य सरकारचा पगार, पेन्शन आणि व्याजाच्या देयकांसह अनिवार्य खर्च महसुली प्राप्तीच्या 55 ते 60 टक्क्यांहून अधिक आहे. जमा झालेल्या कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी दरवर्षी 64,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होत आहे. महसुली तुटीमुळे नव्याने घेतलेल्या कर्जाचा वाढता हिस्सा सध्याचा प्रशासकीय खर्च आणि कल्याणकारी योजनांवरील अनुदान भागवण्यासाठी वापरला जात आहे. त्यामुळे मालमत्ता निर्माण करणाऱ्या भांडवली प्रकल्पांसाठी उपलब्ध निधीवर परिणाम होत आहे.