नवी दिल्ली: देशातील आघाडीचा औद्योगिक समूह असलेल्या टाटा समूहाच्या (TATA Group) नियंत्रणावरून टाटा सन्स आणि टाटा ट्रस्ट यांच्यामध्ये तीव्र मतभेद उफाळून आलेत. टाटा सन्सच्या गुरुवारी झालेल्या बोर्ड बैठकीत विद्यमान कार्यकारी अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन (Natarajan Chandrasekaran) यांना आणखी पाच वर्षांचा कार्यकाळ वाढून दिला आहे. याला टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा (Noel Tata) यांनी विरोध केला आहे. त्यांची ही नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर आता माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी मत व्यक्त केले आहे. चंद्रशेखरन यांची नियुक्ती कायदेशीर नसल्याचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (D.Y. Chandrachud) यांनी म्हटले आहे.
‘बाप तो बाप रहेगा’वरून गायकवाड-महाले वाद पुन्हा पेटला; नव्या व्हिडीओने राजकीय वातावरण तापलं
चंद्रशेखरन् यांच्याबाबत बहुमताचा निर्णय बेकायदेशीर-टाटा ट्रस्ट
टाटा सन्सच्या बोर्डाने 4 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने चंद्रशेखरन यांची सध्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुन्हा पाच वर्षांसाठी कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तावाविरोधात केवळ नोएल टाटा यांनी मतदान केले. बोर्ड बैठकीनंतर टाटा सन्सकडून चंद्रशेखरन यांची फेरनियुक्ती बहुमताने मंजूर झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, टाटा ट्रस्ट्रने या निर्णयावर आक्षेप घेतला. टाटा ट्रस्ट्च्या मते, ट्रस्टचे प्रतिनिधी म्हणून बोर्डावर असलेल्या नोएल टाटा यांनी दिलेले नकारात्मक मत हे केवळ विरोधाचे मत नाही. ते व्हेटोच्या स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे बहुमताने घेतलेला हा निर्णय वैध ठरत नसल्याचा दावा ट्रस्ट्सकडून करण्यात आला आहे. 12 ऑगस्ट रोजी चंद्रशेखरन् यांनी पुन्हा कार्यकाळ घेणार नसल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. त्यांचा निर्णय ट्रस्ट्रसने स्वीकारला होता, असा दावा टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts)चा आहे.
किचनमध्ये झुरळे, उंदराची विष्ठा अन् सांडपाणी; द न्यू पूना क्लबला एफडीएचा दणका; अन्न परवाना निलंबित
माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे कायदेशीर मत
टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा प्रस्ताव कायदेशीरदृष्ट्या वैध नाही, असे मत भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे. टाटा ट्रस्टचे नामनिर्देशित संचालक नोएल टाटा यांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले आहे. त्यामुळे आवश्यक बहुमत मिळाले नसल्याचे त्यांच्या कायदेशीर मतात नमूद करण्यात आले आहेत. 0टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने चंद्रशेखरन यांची अध्यक्षपदी आणखी पाच वर्षांसाठी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मात्र, टाटा ट्रस्टचे दोन नामनिर्देशित संचालक वेंकटरामन (वेनू) श्रीनिवासन आणि नोएल टाटा आहेत. यांच्यापैकी नोएल टाटा यांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले,. तर श्रीनिवासन यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. चंद्रचूड यांच्या कायदेशीर मतानुसार, टाटा ट्रस्टच्या नामनिर्देशित संचालकांचे सकारात्मक मतदान ही स्वतंत्र आणि अनिवार्य अट आहे. त्यामुळे केवळ अध्यक्षांच्या ‘कास्टिंग वोट’च्या आधारे हा आवश्यक बहुमताचा अभाव भरून काढता येणार नाही. कंपनीच्या Articles of Associationमध्ये एखाद्या विशिष्ट गटातील संचालकांच्या ठराविक बहुमताच्या सकारात्मक मताची अट दिली असेल, तर अध्यक्षांचा कास्टिंग वोट त्या अनुपस्थित सकारात्मक मताची जागा घेऊ शकत नाही.
चंद्रचूड यांच्या कायदेशीर मतात म्हटले आहे की, दोन नामनिर्देशित संचालकांपैकी एकाने प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केल्यामुळे नामनिर्देशित संचालकांच्या आवश्यक बहुमताची अट पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित ठराव अवैध ठरतो.
अध्यक्षांचा कास्टिंग वोट निर्णायक ठरू शकत नाही
कास्टिंग वोटचा उपयोग संपूर्ण संचालक मंडळाच्या मतदानात मतांची बरोबरी झाल्यास ती सोडवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. मात्र, एखाद्या विशिष्ट गटातील संचालकांकडून आवश्यक असलेले सकारात्मक मतदान उपलब्ध नसताना कास्टिंग वोटच्या माध्यमातून ते बहुमत निर्माण करता येणार नाही, असे चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, अध्यक्षांच्या कास्टिंग वोटचा अर्थ इतका व्यापक लावता येणार नाही की त्यामुळे कंपनीच्या Articles of Associationमध्ये दिलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रशासनविषयक संरक्षणांना बगल देता येईल.
टाटा ट्रस्टच्या अधिकारांचे संरक्षण
कंपनीच्या Articles of Associationमध्ये दिलेले सकारात्मक मतदानाचे अधिकार हे संबंधित पक्षांचे नियंत्रण आणि हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. दोन्ही नामनिर्देशित संचालकांची उपस्थिती आवश्यक आहे, मात्र त्यापैकी एखाद्या संचालकाच्या सकारात्मक मताला अध्यक्षांच्या कास्टिंग वोटद्वारे निष्प्रभ करता येईल, असा अर्थ कंपनीच्या नियमांचा लावता येणार नाही, असेही त्यांच्या मतात नमूद आहे.
वारंवार पुनर्नियुक्तीला आळा घालण्याची तरतूद
चंद्रचूड यांच्या मते, चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीची प्रक्रिया Articles of Associationमधील कलम 118नुसार झाली नसेल, तर भविष्यात संचालक मंडळ विद्यमान अध्यक्षाची वारंवार पुनर्नियुक्ती करू शकते. त्यामुळे टाटा ट्रस्टला अध्यक्षांच्या निवडीवर प्रभाव टाकण्याचा मिळालेला अधिकार अप्रत्यक्षपणे निष्प्रभ होऊ शकतो. Articles of Associationचा असा अर्थ लावणे योग्य ठरणार नाही की, ज्यामुळे टाटा ट्रस्टला देण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण संरक्षणाला बगल देता येईल, असे चंद्रचूड यांनी आपल्या कायदेशीर मतात म्हटले आहे.
वेनू श्रीनिवासन यांनी टाटा ट्रस्टचा ठराव फेटाळला
टाटा ट्रस्टने गुरुवारी वेनू श्रीनिवासन यांना टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मतदान करू नये, असा ठराव केला होता. मात्र, श्रीनिवासन यांनी हा ठराव नाकारत चंद्रशेखरन यांच्या नियुक्तीच्या बाजूने मतदान केले होते. तसेच टाटा सन्सच्या लिस्टिंगच्या प्रस्तावालाही त्यांनी समर्थन दिले.