महाराष्ट्रातील शिंदे-ठाकरे वादातील महत्वाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) सुरु झाली. याआधी १० जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी पाच सदस्यीय घटनापीठाने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीसाठी 14 फेब्रुवारी तारीख निश्चित केली होती.
आज ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे उद्या त्यांची बाजू मांडणार आहेत.
हेही वाचा : Nabam Rebiya : ठाकरेंची चिंता वाढवणारी काय आहे ‘नबाम रेबिया’ केस
अनेक आमदारांच्या पक्षांतरामुळे नवीन सरकार स्थापन करावं लागलं आहे. राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी दहावी सूची अर्थात पक्षांतरबंदीचा कायदा आणला गेला. पण या दहाव्या सूचीचा गैरवापर होतोय की काय अशी शंका आहे.
सध्या अनेक सदस्यांविरोधात अपात्रतेची कारवाई होत आहे. सदन सुरू असतानाच अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला जावा. सदन सुरू असताना नोटीस आणि पुढील सात दिवसात निवाडा व्हावा.
अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधान्य देतात. अध्यक्षांनी कधीही पक्षपाती असू नये. अध्यक्षांविरोधात नोटीस दिल्यास ते काम करण्यास पात्र नसतात. अधिवेशनावेळीच अध्यक्षांच्या पदमुक्तीचा प्रस्ताव मांडता येतो. अध्यक्षांची भूमिका आणि अपात्रता यामध्ये फेरबदल करण्याची गरज
आजकाल अधिवेशनच ५-६ दिवसांचं असतं . अधिवेशन ५-६ दिवसांचं, मग मुदत १४ दिवसांची कशाला?
राहुल नार्वेकरांनी ठाकरे गटाला बजावलेल्या नोटीसवर सिब्बलांनी हरकत घेतली. ते म्हणाले की नार्वेकरांनी केवळ ठाकरे गटाला नोटीस पाठवली.
