विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) १५ जानेवारी २०२६ पासून संपूर्ण देशात नवे नियम लागू केले आहेत. आयोगाच्या मते या नियमांचा उद्देश कॉलेज आणि विद्यापीठातील भेदभाव समाप्त करणे आणि सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी देणं हा आहे. सरकार एकीकडे या नियमाला क्रांतीकारक पाऊल म्हणत आहे. तर दुसरीकडं शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते या कठोर नियमांमुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरु शकतो. देशभरातून याला कुठ समर्थन तर कुठ विरोध होत आहे.
युजीसीचा नवा नियमानुसार उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ‘इक्विटी’ म्हणजे समानता सिद्ध करण्यावर भर देण्यात आला आहे.यामध्ये असं म्हटंल आहे की, युजीसीच्या नव्या इक्विटी रेगुलेशन्स २०२६ चा हेतू कॉलेजात धर्म, जाती, जेंडर आणि पार्श्वभूमीच्या आधारे होणारे भेदभाव मूळापासून नष्ट करणं हा आहे. या अंतर्गत युनिव्हर्सिटीत एक तक्रार सेल स्थापन करणे गरजेचे असणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा होईल.
नियमात स्पष्ट केलं आहे की प्रवेश आणि हॉस्टेलमध्ये रुम देणे या कामात संपूर्णपणे पादर्शकता असायला हवी. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळेल. तसेच या नियमांना न मानणाऱ्या संस्थांची सरकारी फंडींग रोखता येईल आणि त्यांच्या भरमसाठ दंड आकारता येईल. दरम्यान, जाणकारांच्या मते या नियमांच्या बहाण्याने सरकार युनिव्हर्सिटीच्या काम करण्याच्या पद्धतीत दखल देत आहेत.त्यांचे म्हणणे आहे की कॉलेजना त्यांचे निर्णय स्वत: घेण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवं, हे स्वातंत्र्य नव्या नियमांनी हिरावले जात आहे.
विद्यार्थ्यांना दिलासा; ताण येणार नाही असे वेळापत्रक तयार करण्याचे शिक्षण विभागाचे आदेश
त्याचबरोबर नव्या नियमांत म्हटले आहे की जे कॉलेज या नियमांना पाळणार नाही, युजीसी त्यांची सरकारी मदत रोखू शकणार आहे. विरोधकांना भीती आहे की सरकार या नियमांचा वापरुन कॉलेजकडून त्यांचे आदेश पाळण्यासाठी भीती म्हणून याचा वापरु शकते. यामुळे कॉलेजात होणाऱ्या नवीन भरती आणि नियुक्त्यांचे नियमातही बदल करण्यात आले आहे. त्यामुळे अध्यापक नाराज झाले आहे. त्यांना वाटते की या नियुक्त्यांतील निष्पक्षता नष्ट होऊ शकते.
युजीसीचे म्हणणं आहे की नवे नियम 2012 जून्या नियमांची जागा घेणार आहेत. नेहमीच कॉलेजात भेदभाव करण्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असतात. ज्यांना रोखण्यासाठी एक मजबूत नॅशनल फ्रेमवर्क तयार करणे गरजेचे आहे. या नव्या नियमांमुळे संपूर्ण सिस्टीमध्ये पारदर्शकता येईल आणि मागास वर्गाच्या विद्यार्थ्यांविरोधात कँपसमध्ये एक सुरक्षित आणि बरोबरची माहोल मिळू शकेल.सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला कोणत्याही भीतीशिवाय पुढे जाण्याची संधी मिळेल.
युजीसीच्या मते जुने कायदे आता आऊटडेटेड झाले आहेत. यामुळे त्यांना अधिक कठोर आणि सोपे बनवले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थांना समान संधी मिळाली आहे. तसंच, सिव्हील सिद्धार्थ बार असोसिएशन सह अनेक संघटनांनी या बिलाचा कडाडून विरोध केला आहे. सामान्य वर्गातील विद्यार्थी आणि तज्ज्ञाचे म्हणणे आहे की या नव्या नियमाचा चुकीचा वापर केला जाऊ शकतो. या नव्या नियमांच्या बहाण्याने सरकार युनिव्हर्सिटीच्या अंतर्गत कामकाजात दखल वाढवत आहे. नियम न मानला गेल्याने संस्थांचा सरकारी निधी रोखणं आणि दंड आकारणं या नियमाला विरोध होत आहे.