भारताच्या दक्षिणेतील राज्य केरळमध्ये (Keral) लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट (LDF) चे राज्य होत. मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर आता मतमोजणीच्या ताज्या आकडेवारीवर नजर टाकले तर राज्यात सत्तांतर होत आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूडीएफचे सरकार येत आहे. परंतु, एलडीएफचा हा केवळ पराभव नसून गेल्या ५० वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारतातील कोणत्याही राज्यात डाव्या पक्षाचे सरकार अस्तित्वात नसणार अशी स्थिती आहे.
डाव्या पक्षांच्या महत्त्वाचे टप्पे
देशात डाव्या पक्षांचा राजकीय इतिहास हा अतिशय वैविध्यपूर्ण आहे. जेव्हा १९५१-५२ मध्ये देशात पहिल्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा लोकसभेतील विरोधी पक्षांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडं सर्वाधिक जागा होत्या. अवघ्या पाच वर्षांनंतर, १९५७ मध्ये, केरळमधील निवडणुका जिंकून जगातील पहिले लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले कम्युनिस्ट सरकार स्थापन करून डाव्या पक्षांनी इतिहास घडवला.
केरळ निवडणूक कल: यूडीएफची झेप, एलडीएफ पिछाडीवर; मुख्यमंत्रीपदासाठी दिग्गजांमध्ये शर्यत
पुढे १९७७ आले आणि सीपीआय(एम) ने पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळवली. ज्योती बसू मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी २३ वर्षांहून अधिक काळ हे पद भूषवलं, त्यानंतर २००० मध्ये बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्याकडं सूत्रे सोपवली. त्यानंतर डाव्यांनी बंगालवर आणखी ११ वर्षे राज्य केलं. केरळमध्ये डाव्यांची सत्ता आलटून पालटून येत राहिली, परंतु त्रिपुरा हे आणखी एक राज्य होते जिथे त्यांना प्रदीर्घ काळ अखंड यश मिळालं.
१९९३ मध्ये, डाव्यांनी राज्यात प्रचंड विजय मिळवला, ज्यामध्ये केवळ सीपीआय(एम) ने विधानसभेच्या ६० पैकी ४४ जागा जिंकल्या. दशरथ देब हे १९९८ पर्यंत मुख्यमंत्री होते, त्यानंतर माणिक सरकार यांनी सूत्रे हाती घेतली आणि २० वर्षांपर्यंत ते मुख्यमंत्री पदावर राहिले. डाव्यांची घसरण आधीच सुरू झाली होती, परंतु २०११ पासून डाव्यांचे खरे पतन सुरू झाले. नंदीग्राम आणि सिंगूरमधील जमीन संपादनाविरुद्धचे आंदोलन आणि परिवर्तनाच्या लाटेवर स्वार राजकारण स्वार झालं.
तिथं ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये प्रचंड बहुमत मिळवलं आणि २९४ सदस्यांच्या विधानसभेत डाव्या आघाडीला केवळ ६२ जागांवर आणलं, जे २००६ मध्ये २३५ वर होते. त्यानंतर त्रिपुरामध्ये मोठा धक्का बसला.२०१४ मध्ये केंद्रात भाजपच्या सत्तेत आल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये भगवी लाट आली आणि २०१८ मध्ये त्यांनी डाव्यांचा त्रिपुराचा किल्लाही काबीज केला. पक्षाने ६० सदस्यीय विधानसभेत ३६ जागा जिंकल्या, ज्यामुळे कम्युनिस्टांचे संख्याबळ ५० वरून अवघ्या १६ वर आले.
पुढे डाव्यांसाठी केरळ हा एकमेव आधार होता, जिथे २०१६ मध्ये पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली डावे पुन्हा सत्तेत आले आणि २०२१ मध्ये पुन्हा विजय मिळवून त्यांनी दर पाच वर्षांनी सरकार बदलण्याची राज्याची परंपरा देखील मोडीत निघाली होती. मात्र, आता येथे युडीएफ काँग्रेस आघाडी बहुमतात सत्तेवर आली आहे.
केरळ , त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांची सरकारं राहिली आहेत. देशात डाव्यांना पहिली सत्ता केरळनंच दिली. १९५७ मध्ये केरळमध्ये डावे सत्तेवर आले. पण २०२६ मध्ये याच केरळनं डाव्यांना सत्तेतून दूर केलं. केरळ हा डाव्यांचा अखेरचा बालेकिल्ला होता. तो आज ढासळला. आता देशाच्या एकाही राज्यात डावे सत्तेत नाहीत. याआधी अशी परिस्थिती १९७७ मध्ये होती.
केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील यूडीएफनं डाव्यांच्या आघाडीचा पराभव केला. १९५७ मध्ये केरळनं डाव्यांना पहिल्यांदा सत्ता दिली. या सरकारनं अनेक धोरणं, योजना आणल्या. कृषी, जमीन सुधारणा केल्या. कल्याणकारी योजना लागू केल्या.