New Parliament Building : नवीन संसद भवनाचे (New Parliament) उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 28 मे रोजी केले जाणार आहे. पण उद्घाटन होण्यापूर्वीच नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते करावे यासाठी विरोधी पक्षांनी आग्रह धरला आहे. तसेच या कार्यक्रमाला राष्ट्रपतींना निमंत्रण न दिल्याने देशातील 20 राजकीय पक्षांनी या सोहळ्यावर बहिष्कार घातला आहे. अशात आता नवीन संसद भवनाचा वाद सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. याप्रकरणी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
नवीन संसदेच्या उद्घाटनाचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहोचले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते नवीन संसदेचे उद्घाटन करण्यासाठी लोकसभा सचिवालय आणि केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सीआर जया सुकीन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, “उद्घाटन समारंभात राष्ट्रपतींचा समावेश न करून केंद्र सरकारने भारतीय संविधानाचे उल्लंघन केले आहे. असे करून संविधानाचा आदर केला जात नाही.
New Parliament Inauguration: ऑस्ट्रेलियाहून परतताच पंतप्रधानांचा विरोधकांना एकजुटीचा मंत्र
संसद ही भारताची सर्वोच्च विधिमंडळ संस्था आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. भारतीय संसदेत राष्ट्रपती, राज्यसभा आणि लोकसभा यांचा समावेश होतो. राष्ट्रपतींना कोणत्याही सभागृहाचे अधिवेशन बोलवण्याचा आणि अधिवेशन रद्द करण्याचा अधिकार आहे. यासोबतच संसद किंवा लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना असतो. इतकंच नाही तर सीआर जया सुकीन यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, “राष्ट्रपती हे संसदेचा अविभाज्य घटक आहेत. पण राष्ट्रपतींना पायाभरणी समारंभापासून दूर ठेवण्यात आलं होतं आणि आता ते उद्घाटन समारंभाचा भाग नाहीत, असा हा निर्णय आहे. सरकार योग्य नाही.”
