Credit Card : क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांनो सावधान! आता जास्त स्वाइप केलं तर, धडकणार नोटीस
Credit Card New Rules भारतात डिजिटल पेमेंटची व्याप्ती झपाट्याने वाढत आहे आणि क्रेडिट कार्ड आता फक्त महानगरांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत.
- Written By: Ninad K Published:
Credit Card New Rules : उराशी बाळगलेली स्वप्न असो किंवा नव्या गोष्टींची खरेदी असो सर्वांसाठी लागतो तो पैसा. त्यात दिवसागणिक आकाशाला भिडणारी महागाई आणि हाती येणारे मोजके पैसे. त्यामुळे अनेकांची स्वप्न स्वप्नचं राहतात. मात्र, यातील काहीजण स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वापरतात ते खिशात असलेलं क्रेडिट कार्ड. पण, आता हे कार्ड वापरणाऱ्यांनी सावध होण्याची वेळ आली आहे. कारण, येत्या 1 एप्रिलपासून क्रेडिट कार्ड संदर्भातील नियमांमध्ये मोठा बदल होणार असून, जास्त कार्ड स्वाईप करणाऱ्यांना थेट नोटीस धाडली जाणार आहे. नेमकं काय बदलणार त्याबद्दल जाणून घेऊया…
प्रस्तवित मसुद्यात काय?
भारतात डिजिटल पेमेंटची व्याप्ती झपाट्याने वाढत आहे आणि क्रेडिट कार्ड आता फक्त महानगरांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. टियर २ आणि टियर ३ शहरांमधील अनेक लोक या कार्ड्सचा वापर दैनंदिन खर्च, ऑनलाइन शॉपिंग आणि बिल पेमेंटसाठी देखील करतात. मात्र,
1 एप्रिल 2026 पासून काही महत्त्वाचे क्रेडिट कार्ड नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. ज्याचा थेट परिणाम करदात्यांना आणि कार्ड वापरकर्त्यांना होणार आहे. आयकर विभागाने अलीकडेच आयकर नियम 2026 चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. हे नवीन नियम 1962 च्या जुन्या नियमांची जागा घेण्यासाठी प्रस्तावित आहे. या मसुद्यात क्रेडिट कार्डशी संबंधित पाच प्रमुख तरतुदींचा समावेश आहे, ज्याचा उद्देश व्यवहार अधिक पारदर्शक करणे आणि मोठ्या खर्चाचे चांगले निरीक्षण करणे आहे.
सर्वात मोठा बदल बिल पेमेंटशी संबंधित
नियमात होणाऱ्या बदलांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल मोठ्या क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंटशी संबंधित आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने आर्थिक वर्षात 10 लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे क्रेडिट कार्ड बिल नॉन-कॅश मार्गांनी म्हणजेच UPI, बँक ट्रान्सफर किंवा चेकने भरले तर, बँक किंवा कार्ड जारी करणारी कंपनी याची माहिती आयकर विभागाला देणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय जर, कार्ड यूजरने जर 1 लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेचे पेमेंट रोख स्वरूपात केले असेल तर, ते देखील नोंदवणे अनिवार्य असेल. ही तरतूद यापूर्वी अस्तित्वात असून, नवीन नियमांमध्ये याबाबत अधिक सुस्पष्टता देण्यात आली आहे. पॅन कार्डसाठी अर्ज करताना तीन महिन्यांचे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पत्त्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकते.
कर भरण्यासाठी डिजिटल पर्याय
नवीन मसुदा नियमांमध्ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि नेट बँकिंगला प्राप्तिकर भरण्याचे अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक डिजिटल आणि सोयीस्कर करणे असून, यामुळे करदात्यांना अधिक पेमेंट पर्याय उपलब्ध होतील आणि भौतिक पद्धतींवरील अवलंबित्व कमी होईल.
कंपनीने जारी केलेल्या कार्डांवरील कर नियम
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला कंपनीने क्रेडिट कार्ड दिले असेल आणि कंपनी वार्षिक शुल्क किंवा सदस्यता शुल्क यासारख्या खर्चासाठी पैसे देत असेल, तर हे खर्च यूजरच्या उत्पन्नात जोडले जातील आणि करपात्र असतील. पण, जर खर्च केवळ अधिकृत कामाशी संबंधित असतील तर, त्यांच्यावर कर आकारला जाणार नाही. यासाठी कंपनीने खर्चाची संपूर्ण नोंद ठेवणे आवश्यक असून, यात तारीख, खर्चाचे तपशील आणि निधी केवळ अधिकृत कारणांसाठी वापरला गेल्याचा पुराव्यांचा उल्लेख असणे बंधनकारक असणार आहे.
क्रेडिट कार्ड देण्यासाठी पॅन अनिवार्य
प्रस्तावित नियमांनुसार, आता कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेला क्रेडिट कार्ड जारी करण्यापूर्वी अर्जदाराचा पॅन घेणे बंधनकारक असेल. पॅनशिवाय कोणतेही नवीन क्रेडिट कार्ड जारी केले जाणार नसून, मोठ्या व्यवहारांवर देखरेख मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
