Trump targets India and China by calling them hellholes : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्रुथ सोशल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक वादग्रस्त आणि तीव्र शब्दांत लिहिलेलं पत्र पोस्ट केलं आहे. या पत्रामध्ये भारत, चीनसह अनेक देशांचा उल्लेख करत hellholes असा अपमानास्पद शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा रंगली आहे. या पत्रात अमेरिकेतील जन्मसिद्ध नागरिकत्व (बर्थराईट सिटिझनशिप) या मुद्द्यावर कठोर टीका करण्यात आली आहे. विशेषतः कॅलिफोर्निया मधील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱ्यांबाबत दावा करत, भारत आणि चीनमधील लोकांचा मोठा प्रभाव असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, या दाव्याला कोणताही ठोस पुरावा देण्यात आलेला नाही.
पत्रात असंही नमूद करण्यात आलं आहे की, अमेरिकेत जन्मलेलं मूल आपोआप नागरिक होतं आणि त्यानंतर ते आपल्या कुटुंबीयांना भारत, चीन किंवा इतर देशांमधून अमेरिकेत आणतं. या संदर्भात वापरण्यात आलेल्या भाषेमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा निर्णय न्यायालय किंवा वकिलांनी न घेता, तो थेट जनतेसमोर मतदानाद्वारे घ्यावा, अशीही मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. यासोबतच, न्यायव्यवस्थेबाबत अविश्वास व्यक्त करत, सोशल मीडियावरील एका सर्वेक्षणाचा उल्लेख करून बहुसंख्य लोक या धोरणावर मर्यादा आणण्याच्या बाजूने असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या पत्रात अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन (ACLU) या संस्थेवरही कठोर टीका करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या बाजूने धोरणांना पाठिंबा दिल्याचा आरोप करत, या संस्थेला क्रिमिनल असे संबोधण्यात आले असून, तिच्यावर RICO कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. तसेच, स्थलांतरितांकडून सार्वजनिक सेवांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. विशेषतः आरोग्यसेवा, आपत्कालीन उपचार (Emergency Room) आणि सरकारी कल्याण योजनांवर ताण येत असल्याचे म्हटले आहे. कॅलिफोर्नियासारख्या राज्यांमध्ये कथित फसवणुकीचेही उल्लेख करण्यात आले आहेत.
या पत्रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ द युनायटेड स्टेट्स मध्ये सुरू असलेल्या सुनावण्यांचा संदर्भ देत, सध्याच्या घटनात्मक व्याख्यांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आधुनिक स्थलांतर आणि प्रवासाच्या पार्श्वभूमीवर सध्याची कायदेशीर मांडणी वास्तवापासून दूर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एकूणच, या पत्रामुळे अमेरिकेतील स्थलांतर धोरण, जन्मसिद्ध नागरिकत्व आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध यांसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर नव्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.