Article 370 : केंद्र सरकारने कलम 370 (Article 370) हटवल्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme Court) केंद्र सरकारच्या निर्णयाला वैध ठरवलं आहे. त्यामुळे आता जम्मू-काश्मीर भारताचाच अविभाज्य भाग असणार आहे. कलम 370 वरुन आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी राज्यसभेत विरोधकांना चांगलचं फटकारलं आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी माजी पंतप्रधान पंडित नेहरुंच्या कार्यशैलीवरही बोट ठेवलं आहे.
#WATCH | As Union Home Minister speaks on the J&K Reservation (Amendment) Bill, 2023 and J&K Reorganisation (Amendment) Bill, 2023 in the Rajya Sabha, he reads out a quote of former PM Jawaharlal Nehru
He says, "One thing is known by everyone, had there not been an untimely… pic.twitter.com/l736jQ5oIq
— ANI (@ANI) December 11, 2023
अमित शाह म्हणाले, जम्मू काश्मीरसाठी कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती. जर कलम 370 इतकं आवश्यक होतं तर देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्याआधी तात्पुरता शब्द का वापरला? असा सवाल अमित शाह यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच आज कलम 370 कायम आहे… असे म्हणणारे विधानसभेचा आणि संविधानाचा अपमान करत असल्याचा आरोपीही त्यांनी केलायं. कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती, म्हणजेच कलम 370 कधीही हटवता येणार नाही हा याचिकाकर्त्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळला असल्याचं शाह यांनी स्पष्ट केलं आहे.
‘लव्ह जिहाद’ : सपा आमदाराची भाजपच्या मंत्र्याविरोधात अजितदादांकडे तक्रार अन् केली मोठी मागणी
राज्यपाल राजवट आणि राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणांना आव्हान देणे योग्य नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केल्याचे अमित शाह म्हणाले आहेत. तात्पुरती तरतूद केल्यावर प्रश्न पडला की ती तात्पुरती असेल तर ती कशी काढणार? त्यामुळे कलम 373 मध्ये राष्ट्रपती कलम 370 मध्ये सुधारणा करू शकतात, त्यावर बंधने घालू शकतात आणि ते घटनेतून पूर्णपणे वगळू शकतात, अशी तरतूद कलम 373 मध्ये करण्यात आली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.
आज कलम 370 वर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही आला आहे. तरीही काँग्रेस नेते ते मान्य करत नाहीत आणि कलम 370 चुकीच्या पद्धतीने हटवले गेले असा आरोप करत आहेत. मी त्यांना समजावून सांगू शकत नाही की वास्तव काय आहे? कलम 370 मुळे नक्षल्यांना चालना मिळाली त्यामुळेच दहशतवाद वाढला, असल्याचं अमित शाह म्हणाले आहेत.
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठाने या प्रकरणावर कलम 370 हटवणे योग्यच असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 16 दिवसांच्या सुनावणीनंतर 5 सप्टेंबर रोजी युक्तिवाद पूर्ण झाला त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
