Indian Social Media Conduct : फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब सारख्या सर्व छोट्या, मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदीमुळे नेपाळमध्ये हालचाली टोकाला गेल्या आहेत. या बंदीविरूद्ध निषेध म्हणून नेपाळच्या अनेक शहरांमध्ये आणि भागात तरुणांनी आक्रमक आंदोल पुकारलं आहे. ज्यामुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की नेपाळमध्ये अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आली होती कारण ते सरकारने केलेल्या नियमांचे पालन करीत नव्हते आणि नोंदणी न करता चालत होते. मात्र, या बंदीनंतर मोठा भडका उडाल्याचं पाहायला मिळाल आहे. दरम्यान, या आंदोलनाची धग वाढली असून पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे.
नेपाळ सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आज बुधवारी (3 सप्टेंबर) नॉन-पंजिक्रिट प्लॅटफॉर्मसाठी निश्चित केली गेली होती. (Media) परंतु, बर्‍याच अॅप्स आणि साइट्सने स्वत: ची नोंदणी केली नाही ज्यानंतर बहुतेक वेबसाइट्स आणि अॅप्स लोकांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. बर्‍याच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असेही म्हटलं गेलं होतं की ते त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अनावश्यक परदेशी जाहिराती दर्शवित आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे नियमन करण्यासाठी जवळजवळ प्रत्येक देश त्यांच्यानुसार कायदे करतो. पाहिल्यास, या प्लॅटफॉर्मचे नियमन करणे देखील आवश्यक आहे, जेणेकरून हिंसा, अश्लीलता किंवा चुकीची माहिती पसरविणारी माहिती प्रतिबंधित केली जाऊ शकते आणि त्या वापरणार्‍या प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षा सुनिश्चित केली जाईल.
भारतातही सोशल मीडियाचे नियमन
सोशल मीडिया कंपन्यांना “इंटरमीडिएट” म्हटलं जाते, कारण ते वापरकर्त्यांमध्ये माहिती सामायिक करण्याचे साधन आहेत. जर भारतात व्यासपीठाचे 50 लाखाहून अधिक वापरकर्ते असतील तर ते एक मोठी सोशल मीडिया कंपनी मानली जाते. भारतात, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब सारख्या सर्व मोठ्या प्लॅटफॉर्मचे वापरकर्ते कोटी आहेत. म्हणूनच, या व्यासपीठावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत सरकारने मजबूत कायदे केले आहेत. देशातील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म मुख्यतः माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 (आयटी कायदा), आयटी नियम 2021 आणि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा 2023 (डीपीडीपी कायदा) यासह तीन कायद्यांद्वारे नियंत्रित केले जातात. हे नियम कंपन्यांना जबाबदार करतात. जर त्यांनी नियमांचे पालन केले नाही तर त्यांना भारी दंड, तुरूंगात जाण्याची शिक्षा होऊ शकते.
1. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 (आयटी कायदा, 2000)
इंटरनेट आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण ठेवणारा हा भारतातील पहिला मोठा कायदा आहे.
कलम Under Under अन्वये, सोशल मीडिया कंपन्यांना “सेफ हार्बर” (कायदेशीर संरक्षण) मिळते. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या वापरकर्त्याने व्यासपीठावर आक्षेपार्ह किंवा बेकायदेशीर माहिती दिली असेल तर त्याची जबाबदारी थेट कंपनीकडे येत नाही. परंतु, ही सुरक्षा केवळ तेव्हाच आहे जेव्हा कंपनी सरकारने केलेल्या नियमांचे पालन करत राहते. जर नियम मोडले तर ही सुरक्षा धोक्यात येणार आणि कंपनीविरूद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
2. आयटी नियम, 2021
फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सरकारने आयटी नियम २०२१ लागू केले. सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी हा एक महत्त्वाचा बदल होता. 5 दशलक्षाहून अधिक वापरकर्त्यांसह प्लॅटफॉर्मवर महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडिएट मानले जाते, म्हणजेच त्यांना मोठ्या प्लॅटफॉर्मची स्थिती दिली गेली आणि कठोर तरतुदी त्यांच्यावर लागू झाल्या. या अंतर्गत कंपन्यांना मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ती आणि रहिवासी ग्रीव्हन्स अधिकारी (तक्रार निवारण अधिकारी) यासह भारतात तीन अधिकारी नेमणूक करावी लागतील. 24 तासांत कोणत्याही तक्रारीला प्रतिसाद देणे आणि 15 दिवसांत निराकरण करणे अनिवार्य आहे. त्यामध्ये 24 तासांत आक्षेपार्ह आणि लैंगिक अत्याचाराची माहिती अनिवार्य केली गेली आहे. कंपन्यांना 180 दिवस सामग्री आणि वापरकर्त्याच्या डेटाची नोंद ठेवावी लागेल. गंभीर प्रकरणांमध्ये, सरकारी एजन्सीला 72 तासांच्या आत आवश्यक माहिती द्यावी लागेल.
3. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, 2023 (डीपीडीपी कायदा, 2023)
हा कायदा वापरकर्ता डेटा संरक्षण आणि गोपनीयता सुनिश्चित करतो.
कंपन्यांना केवळ वापरकर्त्यांच्या संमतीने डेटा संकलित आणि वापरण्याची परवानगी आहे.
डेटाच्या गैरवापरावर किंवा डेटा ब्रीच झाल्यास भारी दंड आकारला जाऊ शकतो.
डीपीडीपी कायदा, २०२23 अंतर्गत डेटा सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. कायदेशीर कारवाई आणि निर्बंध: सरकार कंपन्यांना सूचना देऊ शकते, त्यांच्या सेवा मर्यादित किंवा बंद करू शकते आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारी कारवाई देखील शक्य आहे. ऑपरेशनल दबाव: कंपन्यांना भारतात कार्यालये व अधिकारी नियुक्त करणे, पारदर्शकता अहवाल सोडणे आणि स्थानिक सर्व्हरवर डेटा ठेवणे यासारखे खर्च सहन करावे लागतात. त्यांचे पालन न केल्यास त्यांचे ऑपरेशन कठीण असू शकते.
बर्‍याच तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, या तरतुदी वापरकर्त्याच्या गोपनीयता आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम करू शकतात.
