Manipur Woman Paraded Video : मणिपूरमध्ये दोन महिलांना विवस्त्र करून त्यांची गावभर धिंड काढल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. त्यानंतर महिलांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या घटनेवर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीदेखील संताप व्यक्त केला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने व्हायरल होणारा व्हिडिओ तात्काळ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या सर्वांमध्ये चर्चा होतीये ती सेक्शन-69 (A) ची. हा कलम नेमका काय आणि मणिपूर घटनेशी याचं नेमकं कनेक्शन काय हे आपण जाणून घेऊया.
कलम-69 (A) नेमके काय?
एखाद्या घटनेचा व्हिडिओ किंवा मजकूर ब्लॉक करण्याची आवश्यकता राज्य अथवा केंद्र सरकारला वाटल्यास तसेच एखाद्या मजकुरामुळे किंवा व्हिडिओमुळे देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला हानी पोहोचवू शकत असल्यास राज्य आणि केंद्र सरकार या कलमाअंतर्गत ते काढून टाकण्याचे निर्देश देऊ शकते. हे कलम देश आणि राज्याच्या संरक्षणासाठी सरकारला अधिकार देते. या कायद्याअंतर्गत सरकार एजन्सी किंवा कंपन्यांना लेखी किंवा थेट सूचना देऊन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून आक्षेपार्ह सामग्री काढून टाकण्यास सांगू शकते.
आदेश सार्वजनिक केला जात नाही
कोणत्याही प्रकारचा कंटेंट अथवा व्हिडिओ ब्लॉक करण्याचे निर्देश जारी करण्यापूर्वी सरकारला ते पुनरावलोकन समितीकडे पाठवणे गरजेचे असेत. वादग्रस्त सामग्री ब्लॉक करण्यासाठी दिलेला आदेश कलम 69 (A) अंतर्गत जारी केला जात जो सार्वजनिक केला जात नाही.
Manipur महिलांवरील अत्याचाराचा व्हिडीओ पाहून कलाकारांनी व्यक्त केला संताप, ट्वीट करत म्हणाले…
गेल्या वर्षी कर्नाटकात झाली होती चर्चा
गेल्या वर्षी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. त्यावेळी कर्नाटकात कलम 69 (A) ची चर्चा झाली होती. ट्विटरने अधिकाऱ्यांवर अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. इतकेच नाही तर ट्विटरने कलम 69 (A) अंतर्गत जारी केलेल्या मंत्रालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले.
