कर आणि जीएसटी चुकवण्यासाठी बिलिंग सिस्टमचा गैरवापर? 2019 पासून 70 हजार कोटींचा घोटाळा
तपासातून रेस्टोरंटच्या बिलिंग सिस्टीममध्ये छेडछाड करून प्रचंड प्रमाणात महसूल लपवला जात असल्याचे उघड, रक्कम तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांपर्यंत.
- Written By: Vishal Aarde Published:
Misuse of billing systems to evade taxes and GST : हैद्राबादमधील लोकप्रिय बिर्याणी रेस्टोरंट साखळ्यांची तपासणी म्हणून सुरू झालेली चौकशी आता देशभरातील खाद्य उद्योगातील मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश करणारी ठरली आहे. या तपासातून रेस्टोरंटच्या बिलिंग सिस्टीममध्ये छेडछाड करून प्रचंड प्रमाणात महसूल लपवला जात असल्याचे उघड झाले असून, ही रक्कम तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
द टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, आयकर विभागाच्या हैद्राबाद तपस पथकाने 2019-20 या आर्थिक वर्षांपासून आतापर्यंत किमान 70 हजार कोटी रुपयांची विक्री दडपल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. या चौकशीत अत्याधुनिक फॉरेन्सिक डेटा अनॅलिटीक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनांचा वापर करण्यात आला. देशभरातील रेस्टोरंटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बिलिंग नोंदींचे प्रचंड प्रमाणात विश्लेषण करण्यात आले.
अधिकाऱ्यांनी सुमारे 60 टेराबाईट इतका डेटा तपासाला. हा डेटा पॉईंट ऑफ सेल प्रणालीमधील असून देशभरातील सुमारे 1.7 लाख रेस्टोरंट आयडींचा यात समावेश आहे. तपासात असे आढळले की, बहुतांश रेस्टॉरंट कार्ड, युपीआय आणि रोख व्यवहारांची संपूर्ण नोंद सॉफ्टवेअरमध्ये करतात, जेणेकरून वेटर, कॅशिअर किंवा व्यवस्थापकांकडून अंतर्गत गैरव्यवहार होऊ नये.
मात्र तपासादरम्यान एक गंभीर पॅटर्न समोर आला. काही रेस्टॉरंट्स रोख व्यवहारांच्या बिलांची निवडकपणे नोंद ठेवत होते, तर उर्वरित बिलांची नोंद प्रणालीतून हटवली जात होती. त्यामुळे आयकर आणि जीएसटीचा भर कमी दाखवता येत होता. काही ठिकाणी तर ठराविक कालावधीतील, अगदी 30 दिवसांपर्यंतच्या बिलांची एकत्रितपणे नोंद पुसून टाकल्याचे आढळले. त्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या कर विवरणपत्रांमध्ये केवळ कमी प्रमाणातील विक्री दाखवण्यात आली.
मोठी बातमी! भिवंडी महापालिकेच्या महापौरपदी भाजपचे बंडखोर नारायण चौधरी विराजमान
या तपासाची सुरूवात हैद्राबाद, विशाखापट्टणम आणि तेलंगणा-आंध्र प्रदेशातील इतर शहरांमध्ये करण्यात आलेल्या शोध मोहिमेतून झाली. तेथे बिलिंग सॉफ्टवेअरचा वापर करून विक्री दडपली जात असल्याचे प्राथमिक पुरावे सापडले. त्यानंतर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने हा तपास देशभर विस्तारला. काही प्रकरणांमध्ये रेस्टॉरंट्सनी विक्री कमी दाखवली असली तरी मूळ नोंदी सॉफ्टवेअरमधून हटवण्याचीही तसदी घेतली नव्हती, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. नमुना विश्लेषणाच्या आधारे सुमारे 27 टक्के विक्री दडपण्यात आल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
या तपासात संबंधित बिलिंग सॉफवेअर पुरवठादाराच्या अहमदाबाद येथील केंद्रातून डेटा हस्तगत करण्यात आला. त्यानंतर हैद्राबाद येथील आयकर भवनातील डिजिटल फॉरेन्सिक आणि अनॅलिटीक्स प्रयोगशाळेत त्याचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या मते, आतापर्यंत समोर आलेली आकडेवारी ही केवळ हिमनगाचं टोक असू शकते. खाद्य उद्योगात विविध बिलिंग प्लॅटफॉर्म कार्यरत असून त्यांच्या बॅकएन्ड प्रणालींचीही तपासणी केल्यास आणखी मोठे गैरव्यवहार उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
