Jammu and Kashmir : सुप्रीम कोर्टाने आज जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 (Article 370) रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी घेतली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी कालमर्यादा आणि रोडमॅप तयार करण्यास सांगितले. लोकशाहीची पुनर्स्थापना महत्त्वाची आहे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
दरम्यान, जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा निर्णय कायमस्वरूपी नसल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की जेव्हा परिस्थिती सामान्य होईल तेव्हा जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळेल. सुमारे दोन आठवड्यांपासून पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
सुप्रीम कोर्टात सुनावणीच्या वेळी झालेल्या पाच महत्त्वाच्या गोष्टी…
केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्याचा अधिकार आहे का?
ऑगस्ट 2019 मध्ये, जेव्हा सरकारने कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा जम्मू आणि काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले होते. एक जम्मू-काश्मीर आणि दुसरा लडाख केंद्रशासित प्रदेश तयार झाला. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने एसजी तुषार मेहता यांना विचारले की, तुम्ही राज्याला केंद्रशासित प्रदेशात बदलू शकता का? राज्यातून केंद्रशासित प्रदेश तयार करता येईल का? त्यावर मेहता यांनी आसाम, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेशची उदाहरणे दिली.
गुडन्यूज! घरगुती सिलेंडर आता होणार स्वस्त; 200 रुपयांनी किंमती घटवणार?
लडाख केंद्रशासित प्रदेशच राहील
आज केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आम्हाला माहिती मिळाली आहे की जम्मू आणि काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा कायम नाही आणि त्याचा राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित केला जाईल. लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील.
निवडणूक कधी होणार?
तुषार मेहतांने सांगितले की जम्मू-काश्मीरचा केंद्रशासित दर्जा कायम नाही. त्यावर सरन्यायाधीशांनी वेळेबाबत विचारले आणि म्हणाले, ‘किती काळासाठी तात्पुरता आहे? तुम्ही निवडणूक कधी घेणार आहात? मेहतांनी या प्रकरणी सूचना घेणार असल्याचे उत्तर दिले. मात्र, राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कावड यात्रेत खुलेआमपणे तलवार फिरवणं आमदार बांगरांना महागात पडलं, गुन्हा दाखल
हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली आहे का?
चर्चेदरम्यान, सीजेआयने विचारले की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली केंद्र सरकार तात्पुरते राज्याला काही काळासाठी केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतरित करू शकते का. सीजेआय म्हणाले की केंद्रशासित कायमस्वरूपी असू शकत नाही. CJI ने राष्ट्रीय सुरक्षेची चिंता देखील मान्य केली आणि सांगितले की प्रदेशात लोकशाही पुनर्संचयित करणे देखील महत्त्वाचे आहे.
सरन्यायाधीश म्हणाले की आम्हाला समजते की ही राष्ट्रीय सुरक्षेची बाब आहे… पण तुम्हाला (एसजी) वरच्या स्तरावर सूचना मिळायला हव्यात की यात काही कालमर्यादा आहे का?
