शनिवार, 15 एप्रिलच्या रात्री माफिया अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांची प्रयागराजमध्ये गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. पहिल्यांदाच लोकांना विश्वास बसत नव्हता की हे खरंच घडलंय का? लवकरच लाइव्ह व्हिडिओ सर्वत्र शेअर होऊ लागले. पोलिसांचा बंदोबस्त तोडून गोळ्या घालून ठार झाल्याच्या घटनेमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी अनेक विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे. दरम्यान, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. दोन लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोशल मीडियावरील वातावरण पक्ष आणि विरोधात विभागलेले आहे. अतिक-अश्रफ यांच्या हत्येनंतर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेले ते दोघे कोण आहेत?
1. अधिवक्ता विशाल तिवारी
त्यांनी रविवारीच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र तज्ञ समिती स्थापन करण्याची विनंती केली. अतिक-अश्रफ यांची पोलिस कोठडीत हत्या झाली, याचा तपास व्हायला हवा, असे विशाल तिवारी यांनी म्हटले आहे. एनकाउंटर कायद्याच्या विरोधात आहे आणि शांततेचा भंग करते. यासोबतच तिवारी यांच्या याचिकेत 2017 पासून यूपीमधील सर्व 183 एनकाउंटरचा तपास करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. रात्री 10.30 वाजता अतीक-अश्रफ यांना प्रयागराज येथील रुग्णालयात उपचारासाठी नेले जात होते, काही तासांपूर्वीच अतीकच्या मुलावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
विशाल तिवारी हे एक दशकाहून अधिक काळ सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करत आहेत. जनहिताचे मुद्दे ते न्यायालयात मांडत आहेत. ते हैदराबादमध्ये होते आणि तेथून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पोलिसांवर गंभीर आरोप केले जात आहेत, त्यामुळे स्वतंत्र तपास व्हायला हवा, असे ते म्हणाले. गरीब वर्गातून आलेल्या हल्लेखोरांकडे शस्त्रे कुठून आली, निधी कसा मिळतो, असा सवाल त्यांनी केला आहे. ते पत्रकार म्हणून आले आणि त्यांनी गोळीबार सुरू केल्याचे षड्यंत्र दिसते असे ते म्हणाले.
अतिकच्या ‘त्या’ शेवटच्या पत्रात काही ‘बड्या’ नेत्यांची नावे?
2. अमिताभ ठाकूर
अतिक-अश्रफ हत्या प्रकरणी निवृत्त आयपीएस अधिकारी ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दुसरी याचिका दाखल केली आहे. पत्र याचिकेत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची विनंती केली. ठाकूर यांनी एका व्हिडिओ संदेशात म्हटले आहे की, ‘यूपी पोलिसांनी आतापर्यंत ज्या प्रकारे हे प्रकरण झाकून ठेवले आहे. त्यामुळे हा हत्येचा उच्चस्तरीय राज्य प्रायोजित कट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत यूपी पोलिसांकडून निष्पक्ष तपास करणे शक्य नाही आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट देखरेखीखाली सीबीआयद्वारे तपास करणे आवश्यक आहे.