Why is 33% enough to pass in India? Know the History : परीक्षेत पास होण्यासाठी किती टक्के गुण लागतात? हा प्रश्न कोणत्याही भारतीय विद्यार्थ्याला विचारला, तर उत्तर लगेच मिळतं 33 टक्के. पण हा आकडा नेमका 33 टक्केच का? 40, 50 किंवा 60 टक्के का नाही? यामागे शिक्षणाशी संबंधित नव्हे, तर ब्रिटिशकालीन प्रशासनाची गरज दडलेली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, भारताने स्वातंत्र्यानंतर अनेक ब्रिटिशकालीन कायदे आणि नियम बदलले, मात्र परीक्षेत पास होण्यासाठी 33% गुणांचा नियम आजही बहुतांश शिक्षण मंडळे आणि विद्यापीठांमध्ये कायम आहे. आज स्पर्धा परीक्षांमध्ये 33 टक्के गुण म्हणजे अपयश मानले जाते. मात्र शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणात हाच आकडा अजूनही ‘पास’ आणि ‘नापास’ यांच्यातील सीमारेषा ठरवतो.
‘100%’ लिहिलं म्हणजे उत्पादन 100% शुद्ध असतंच असं नाही.. FSSAI चे नियम अन् गाइडलाइंन्स काय?
ब्रिटिशांनी आणला 33% चा नियम
भारतातील परीक्षा प्रणालीचा पाया ब्रिटिश राजवटीत घातला गेला. त्या काळात शिक्षणाचा उद्देश संशोधक, वैज्ञानिक किंवा विचारवंत घडवणे नव्हता. तर, ब्रिटिश सरकारला त्यांच्या प्रशासनासाठी कारकून, अनुवादक आणि कनिष्ठ अधिकारी तयार करायचे होते. यासाठी विद्यार्थ्यांना केवळ मूलभूत वाचन, लेखन आणि गणिताचे ज्ञान आहे की नाही, हे तपासणे पुरेसे मानले गेले. त्यामुळे कमी गुण मिळवूनही पास होण्याची व्यवस्था तयार झाली.
33% आकडा नेमका कसा ठरला?
33 टक्के हा आकडा का निवडला गेला याचा कोणताही अधिकृत ब्रिटिश दस्तऐवज उपलब्ध नाही. इतिहासकारांच्या मते, हा नियम एखाद्या निर्णयातून नव्हे, तर हळूहळू प्रशासकीय सोयीसाठी रूढ झाला. यामागे काही शक्यता मांडल्या जातात. यात ब्रिटिश काळातील अनेक विद्यापीठांमध्ये एकूण गुणांच्या एक-तृतीयांश (One-third) गुणांना किमान पात्रता मानले जाऊ लागले आणि हाच निकष पुढे रूढ झाला. तसेच त्या काळात विद्यार्थ्यांचे Pass, Second Class आणि First Class असे वर्गीकरण केले जात असे. त्यातूनही 33% हा किमान निकष तयार झाल्याचे मानले जाते. याबाबत एक लोकप्रिय समज आहे की, ब्रिटनमध्ये पास होण्यासाठी 65% गुण आवश्यक होते. त्यामुळे भारतीयांना “अर्धे हुशार” समजून त्याचे अर्धे म्हणजे 32.5%, नंतर 33% पासिंग मार्क्स ठेवण्यात आले. मात्र, या दाव्याला कोणताही ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध नाही. इतिहासकारांनी अशा कोणत्याही धोरणाचा उल्लेख सापडलेला नाही.
33% म्हणजे नेमकं काय?
33% गुण म्हणजे विद्यार्थी दोन-तृतीयांश प्रश्नांची चुकीची उत्तरे देऊनही पास होऊ शकतो. यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला गणित, विज्ञान किंवा अर्थशास्त्राचा केवळ एक-तृतीयांश भाग समजत असेल, तर त्याला त्या विषयात उत्तीर्ण म्हणणे योग्य आहे का? यावर शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत.
UPI यूजर्ससाठी मोठी बातमी! पैसे पाठवण्यापूर्वी दिसू शकतो ‘YES/NO’ अलर्ट…
‘ग्रेस मार्क्स’ची पद्धत कुठून आली?
अनेक बोर्ड परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना 33% पर्यंत पोहोचवण्यासाठी ग्रेस मार्क्स दिले जातात. काही गुणांमुळे विद्यार्थ्याचे वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून ही व्यवस्था आहे. मात्र, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानातील कमतरता लपवली जाते आणि पुढील शिक्षण किंवा नोकरीत त्याचे परिणाम दिसून येतात असे अनेकांचे मत आहे.
33 टक्क्यांमुळे बदलली अभ्यासाची मानसिकता
तज्ज्ञांच्या मते, 33 टक्के गुण मिळाले की विद्यार्थी उत्तीर्ण होतो, या पद्धतीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात बदल झाला आहे. विषय सखोलपणे समजून घेण्यापेक्षा केवळ परीक्षेत पास होण्यासाठी आवश्यक तेवढाच अभ्यास करण्याची मानसिकता वाढल्याचे दिसून येते. त्यामुळे महत्त्वाचे प्रश्न पाठ करणे, किमान गुण मिळवण्यावर भर देणे आणि संकल्पना समजून घेण्याऐवजी परीक्षा-केंद्रित तयारी करणे, अशी प्रवृत्ती शिक्षण व्यवस्थेत वाढल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
FD वर आता ‘समान व्याज’चा नियम; RBI च्या निर्णयाचा तुमच्यावर काय परिणाम होणार?
जगात काय परिस्थिती?
विशेष म्हणजे, ज्या ब्रिटनने भारतात ही 33 टक्के परीक्षा पद्धती सुरू केली, त्या देशात आज निश्चित 33 टक्के पासिंग मार्क्सचा नियम अस्तित्वात नाही. ब्रिटनमध्ये परीक्षेच्या अवघडपणानुसार आणि विद्यार्थ्यांच्या एकूण कामगिरीनुसार ग्रेड निश्चित केले जातात. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडासारख्या देशांनीही निश्चित टक्केवारीऐवजी ग्रेड-आधारित मूल्यांकन पद्धती स्वीकारली आहे. अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांमध्ये एखादा विषय उत्तीर्ण होण्यासाठी साधारण 60 टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण आवश्यक असतात. नेपाळ आणि श्रीलंका यांनीही GPA आणि ग्रेडिंग प्रणालीचा अवलंब केला आहे, तर पाकिस्तानने किमान पासिंग मार्क्स 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भारतातील 33 टक्के पासिंग मार्क्सचा नियम आजही कायम असला, तरी जगातील अनेक देशांनी त्याऐवजी आधुनिक मूल्यांकन पद्धती स्वीकारल्या आहेत.
भारतात हा नियम बदलण्याची गरज आहे का?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) लागू झाल्यानंतर भारतात कौशल्याधारित शिक्षण, सतत मूल्यमापन आणि संकल्पना समजून घेण्यावर भर दिला जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, खरा प्रश्न 33, 40 किंवा 50 टक्के हा नाही. तर, विद्यार्थ्याचं ज्ञान, कौशल्य आणि समज केवळ एका टक्केवारीत मोजता येते का, हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याच कारणामुळे 33% पासिंग मार्क्सचा ब्रिटिशकालीन नियम बदलण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.