Why Over 100 scientists quit Isro : भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात ‘ब्रेन ड्रेन’ची चर्चा रंगली आहे. गेल्या सुमारे 10 महिन्यांत 100 ते 120 शास्त्रज्ञांनी ISROला रामराम ठोकल्याची माहिती समोर आली आहे. हे शास्त्रज्ञ खासगी स्पेस कंपन्यांकडे का वळत आहेत, याची चर्चा सुरू असतानाच केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी, “ISROचा कर्मचारी वर्ग मोठा आहे. अनेक लोक येतात आणि जातात. त्यामुळे संस्थेच्या कामकाजावर किंवा राष्ट्रीय मोहिमांवर कोणताही परिणाम होत नाही,” असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे एक प्रश्न ऐरणीवर आला आहे ISROचे शास्त्रज्ञ खासगी क्षेत्राची वाट का धरत आहेत? सरकारी संस्थेपेक्षा खासगी कंपन्यांमध्ये असे काय आहे? ISROमध्ये किती पगार मिळतो आणि NASA, ESA, JAXAसारख्या संस्थांच्या तुलनेत त्यात किती फरक आहे? जाणून घेऊया…
डिझेलला पर्याय मिळाला! भारताची पहिली हायड्रोजन ट्रेन रुळावर; जाणून घ्या, कशी चालते ‘ग्नीन’ ट्रेन
2020 मध्ये केंद्र सरकारने अंतराळ क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले केल्यानंतर आणि 2023 मध्ये भारतीय अंतराळ धोरण लागू झाल्यानंतर देशातील स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम झपाट्याने वाढली आहे. आज भारतात 400 हून अधिक नोंदणीकृत स्पेस स्टार्टअप्स कार्यरत असून, त्यामध्ये सुमारे 500 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे. पिक्सेल, ध्रुवा स्पेस, स्कायरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस आणि बेलॅट्रिक्स एरोस्पेस यांसारख्या कंपन्या वेगाने विस्तार करत आहेत. विशेष म्हणजे, ISROचे माजी अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ हेही अग्निकुल कॉसमॉसच्या संचालक मंडळावर निरीक्षक म्हणून सहभागी झाले आहेत.
ISROमध्ये नोकरी कशी मिळते आणि सुरुवातीचा पगार किती?
ISROमध्ये शास्त्रज्ञ किंवा अभियंता होण्यासाठी 12 वीमध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित हे विषय असणे आवश्यक असते. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल, कॉम्प्युटर सायन्स, इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल, एरोस्पेस किंवा फिजिक्समध्ये BE, BTech किंवा समकक्ष पदवी आवश्यक असते. भरती ISRO Centralised Recruitment Board मार्फत लेखी परीक्षा, मुलाखत आणि कागदपत्र पडताळणीच्या आधारे केली जाते.
सातव्या वेतन आयोगानुसार Scientist/Engineer ‘SC’ पदावरील नव्या अधिकाऱ्याला Pay Level-10 अंतर्गत 56,100 मूळ वेतन मिळते. DA, HRA, वाहतूक भत्ता, प्रोफेशनल अपडेट अलाउन्स आणि NPS यांचा समावेश केल्यास मासिक एकूण पगार सुमारे 95 हजार ते 1.07 लाख इतका होतो.
पदोन्नतीनुसार वेतन वाढते
ISROमध्ये Scientist SD, SE, SF, SG, H, Outstanding Scientist आणि Distinguished Scientist अशा पदांपर्यंत बढती मिळते. लेव्हल-11 वर 67,700, लेव्हल-12 वर 78,800, लेव्हल-13 वर 1.18 लाख, लेव्हल-13A वर 1.31 लाख, लेव्हल-14 वर 1.44 लाख, लेव्हल-15 वर 1.82 लाख आणि लेव्हल-16 वर 2.05 लाख इतके मूळ वेतन मिळते. भत्ते धरून वरिष्ठ शास्त्रज्ञांचे वार्षिक पॅकेज 25 ते 30 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते.
NASA, ESA आणि JAXAमध्ये किती मिळतो पगार?
पगाराच्या बाबतीत परदेशी अंतराळ संस्था ISROपेक्षा बऱ्याच पुढे आहेत. अमेरिकेच्या NASAमध्ये संशोधन शास्त्रज्ञांना वर्षाला अंदाजे 80 लाख ते 1.25 कोटी रुपये, ESA मध्ये सुमारे 55 लाख ते 90 लाख रुपये, तर जपानच्या JAXA मध्ये 35 ते 55 लाख रुपये वार्षिक वेतन मिळते. SpaceX आणि Blue Origin सारख्या खासगी कंपन्यांमध्ये यापेक्षाही अधिक पॅकेज मिळू शकते.
World Emoji Day : 😂 पासून ❤️ पर्यंत… आवडते इमोजीच वाढवत आहेत मानसिक तणाव?
पगार कमी, पण सुविधा मजबूत
वेतन तुलनेने कमी असले तरी ISRO आपल्या कर्मचाऱ्यांना अनेक महत्त्वाच्या सुविधा देते. CHSS योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या जोडीदार, मुलं आणि पालकांनाही वैद्यकीय सुविधा मिळतात. अनेक केंद्रांवर सरकारी निवास, वाहतूक, मुलांसाठी शिक्षण भत्ता, कॅन्टीन आणि निवृत्तीनंतरही NPSसह वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असतात. त्यामुळे रोख पगार कमी असला तरी एकूण सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत मानली जाते.
NASA आणि ISRO मधील सर्वात मोठा फरक
NASA आणि इतर परदेशी संस्था जास्त वेतन देतात, मात्र सरकारी घरे देत नाहीत. कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे घर भाड्याने घ्यावे किंवा विकत घ्यावे लागते. वैद्यकीय सुविधा प्रामुख्याने हेल्थ इन्शुरन्सवर आधारित असतात. याउलट ISRO मध्ये सरकारी निवास, कुटुंबासाठी वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षेला अधिक प्राधान्य दिले जाते.
EMI पेक्षा भाडं अधिक परवडतंय; तरूणांच्या ट्रेंडमुळे ‘रेंटल’ मार्केटला बूस्टर : रिपोर्ट
मग शास्त्रज्ञ ISRO का सोडत आहेत?
गेल्या काही महिन्यांत 100 ते 120 शास्त्रज्ञांनी ISROचा राजीनामा दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामध्ये यू.आर. राव सॅटेलाइट सेंटर आणि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटरमधील अनुभवी शास्त्रज्ञांचाही समावेश असल्याचे सांगितले जाते. तज्ज्ञांच्या मते, खाजगी अंतराळ कंपन्यांमध्ये अधिक वेतन, नेतृत्वाची संधी, वेगवान निर्णयप्रक्रिया ESOPs आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर काम करण्याची संधी मिळत असल्याने अनेक अनुभवी शास्त्रज्ञ त्या दिशेने वळत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर अंतराळ विभागाने 14 जुलै रोजी नवीन निर्देश जारी केला आहे. गगनयानसह राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मोहिमांमध्ये सहभागी असलेल्या ‘ग्रुप-A’ शास्त्रज्ञांच्या राजीनाम्यांवर किंवा स्वेच्छानिवृत्तीच्या प्रस्तावांवर आता अंतिम निर्णय थेट अंतराळ विभागाच्या स्तरावर घेतला जाणार आहे. यावरून देशातील स्पेस टॅलेंट टिकवून ठेवणे हे सरकारसमोरचे नवे आव्हान बनत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.