नवी दिल्ली : मोदी सरकारविरोधात विरोधकांनी आणलेला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला (Om Birla) यांनी स्वीकारला आहे. सभापतींनी या अविश्वास ठरावावर चर्चेला परवानगी दिली असून आहे. यावर पुढील आठवड्यात चर्चा होणार असल्याचे सभापतींनी स्पष्ट केले आहे. गौरव गोगोई यांनी काँग्रेसच्यावतीने अविश्वास प्रस्ताव मांडला होता. नियमानुसार किमान 50 खासदारांच्या अनुमोदनानंतर अविश्वास प्रस्ताव मांडता येतो. याला काँग्रेसच्या 50 आणि मित्र पक्षांच्या इतर खासदारांनी पाठिंबा दिला. त्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव स्विकारण्यात आला. (Why Congress bring a no-confidence motion even though Prime Minister Narendra Modi has majority)
लोकसभेत सध्या सत्ताधारी एनडीएची ताकद बघितल्यास मोदी सरकारकडे संपूर्ण बहुमत आहे. यात भाजपचे 301 खासदार, शिवसेना – 13, राष्ट्रीय लोकजनशक्ती पक्ष – 05, अपना दल- 02 आणि इतर – 10 अशा एकूण 331 खासदारांचा मोदी सरकारला पाठिंबा आहे. तर विरोधकांच्या इंडियामध्ये काँग्रेस – 50, द्रमुक – 24, TMC – 23, जेडीयू – 16, शिवसेना (UBT)- 05, राष्ट्रवादी – 04, समाजवादी पक्ष – 03, डावे – 3, नॅशनल कॉन्फरन्स – 03 आणि इतर – 10 अशा तब्बल 143 खासदारांचा समावेश आहे. या आकडेवारीनुसार विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावावर मोदी सरकार पडणार नाही हे तर निश्चित आहे. पण त्यानंतरही मग विरोधकांनी अविश्वास प्रस्तावाचा अट्टाहास का केला असा सवाल विचारला जात आहे.
तर नियमानुसार अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेला नियमानुसार सत्ताधारी पक्षाकडून पंतप्रधानांना उत्तर द्यावं लागतं. काँग्रेसने अविश्वास प्रस्ताव आणतानाच सांगितलं की, त्यांनी हा अविश्वास प्रस्ताव केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरच्या मुद्द्यावर सभागृहात येऊन बोलण्यासाठी आणि निवेदन देण्यासाठी मांडला आहे. आधी मणिपूर मुद्द्यावर सत्ताधारी पक्ष सभागृहात चर्चेसाठी तयार नव्हता असा दावा विरोधकांकडून करण्यात येत होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन सभागृहात निवेदन करावं, बोलावं असा विरोधकांचा आग्रह होता. तर मणिपूर मुद्दयावर गृहमंत्री उत्तर देतील असं सत्ताधारी गटाकडून सांगण्यात येत होत. याचमुळे विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणल्याचं म्हंटलं आहे.
यावेळीही धडा शिकवणार – प्रल्हाद जोशी
लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, सरकार आमचे ऐकत नाही, अशा परिस्थितीत अविश्वास प्रस्तावाशिवाय दुसरा मार्ग नाही. दुसरीकडे विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यापूर्वीही धडा शिकवला आहे आणि यावेळीही धडा शिकवणार असल्याचे म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींवर जनतेचा विश्वास असल्याचे ते म्हणाले.
