केंद्राची पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव; ED चे संचालक संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्याची मागणी

ED Director Sanjay Mishra : ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी केंद्राने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 27 जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एसके मिश्रा यांचा ईडी संचालक म्हणून कार्यकाळ 31 जुलै रोजी संपणार आहे.

विशेष म्हणजे, याआधी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जोरदार झटका बसला होता. ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवणे सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना त्यांची प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी 31 जुलै 2023 पर्यंत मुदत दिली आहे. तसेच, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने ईडी संचालकाचा कार्यकाळ कमाल पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यासाठी केंद्रीय दक्षता आयोग आणि दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्यातील सुधारणांवर शिक्कामोर्तब केले.

2018 मध्ये संजय कुमार मिश्रा यांची संचालक म्हणून नियुक्ती
संजय कुमार मिश्रा यांची नोव्हेंबर 2018 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाचे पूर्णवेळ प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. संजय मिश्रा हे 1984 च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवा (IRS) प्राप्तिकर संवर्गाचे अधिकारी आहेत. यापूर्वी त्यांची सीबीआयमध्ये प्रमुख विशेष संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ईडीमध्ये नियुक्ती होण्यापूर्वी संजय मिश्रा दिल्लीत आयकर विभागाचे मुख्य आयुक्त म्हणून कार्यरत होते.

मोठी बातमी : माजी खासदार विजय दर्डांना 4 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा

2020 मध्ये पहिली मुदतवाढ मिळाली
2020 मध्ये केंद्र सरकारने त्यांना प्रथम एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. त्यानंतर त्यांना 18 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर 2021 मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या एक दिवस आधी त्यांना पुन्हा सेवेत मुदतवाढ देण्यात आली. ही दुसरी वेळ होती. त्याचवेळी, 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी संजय कुमार मिश्रा यांची दुसरी सेवा मुदतवाढ संपण्यापूर्वीच, मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने तिसर्‍या सेवेला एका वर्षासाठी (18 नोव्हेंबर 2022 ते 18 नोव्हेंबर 2023) मंजुरी दिली होती. दोन वर्षांच्या अनिवार्य कालावधीनंतर ईडी आणि सीबीआयच्या संचालकांचा कार्यकाळ तीन वर्षांनी वाढवता येईल, असा अध्यादेश सरकारने गेल्या वर्षी काढला होता.

PM मोदींविरोधात एल्गार; अविश्वास प्रस्तावावर होणार मतदान; जाणून घ्या, लोकसभेतील बलाबल

सेवा विस्ताराला आव्हान देण्यात आले
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या संचालकांच्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यात त्यांची सेवा मुदतवाढ बेकायदेशीर ठरवण्यात आली होती.