मोठी बातमी! ‘इंडिया’चे नामांतर होणार?, उच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश; काय होणार नवं नाव?

Delhi High Court on India Name : सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानात सुधारणा (Court) करण्यासाठी आणि इंडिया या शब्दाच्या जागी भारत किंवा हिंदुस्तान असा शब्द वापरण्याच्या आदेशाचे त्वरित पालन करण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे लवकर पालन करण्यासाठी केंद्राच्या वकिलांनी संबंधित मंत्रालयांना योग्यरित्या माहिती द्यावी, असे त्यात म्हटले आहे.

मोदी सरकारच्या काळात इडीचा फक्त धाक; १० वर्षात तब्बल ‘इतक्या’ नेत्यांवर गुन्हे, शिक्षा मात्र दोघांनाच

न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला वरील निर्देश देऊन याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. याचिकाकर्त्या नम्हा यांनी सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये निर्देश दिले होते की ही याचिका प्रतिनिधित्व म्हणून घेतली जावी आणि योग्य मंत्रालयांनी त्यावर विचार करावा.

निर्णय घेण्याच्या सूचना

यानंतर याचिकाकर्ता नम्हा यांनी वरिष्ठ वकील संजीव सागर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि त्यांच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची विनंती केली. यावर, खंडपीठाने मंत्रालयाला लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आणि याचिकाकर्त्याला कळविण्याचे निर्देश दिले.

याचिकाकर्त्याने सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, ज्याने २०२० मध्ये निर्देश दिले की ही याचिका योग्य मंत्रालयांद्वारे विचारात घेता येईल असे प्रतिनिधित्व म्हणून मानली जावी. याचिकाकर्त्याच्या अर्जावर घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाबाबत केंद्राकडून कोणतीही अपडेट नसल्याने, सध्याच्या याचिकेद्वारे या न्यायालयात जाण्याशिवाय याचिकाकर्त्याकडे पर्याय उरला नाही, असं याचिकेत म्हटलं आहे.

भारत हा शब्द देशाच्या संस्कृती आणि परंपरेचे प्रतिनिधित्व करत नाही: याचिकाकर्ता
याचिकेत म्हटले आहे की ‘इंडिया’ हे इंग्रजी नाव देशाच्या संस्कृती आणि परंपरेचे प्रतिनिधित्व करत नाही आणि त्याचे नाव ‘भारत’ असे बदलल्याने नागरिकांना वसाहतवादी ओझ्यापासून मुक्तता मिळेल. म्हणूनच, याचिकेत संविधानाच्या कलम १ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे, जी संघराज्याचे नाव आणि प्रदेशाशी संबंधित आहे.

याचिकाकर्त्याचं मत

१९४८ मध्ये तत्कालीन संविधानाच्या मसुद्याच्या कलम १ वर संविधान सभेत झालेल्या चर्चेचा हवाला देत याचिकेत म्हटले आहे की, त्यावेळीही देशाचे नाव ‘भारत’ किंवा ‘हिंदुस्तान’ ठेवण्याच्या बाजूने जोरदार लाट होती. आता देशाला त्याच्या मूळ आणि प्रामाणिक नावाने, भारत म्हणून ओळखण्याची वेळ आली आहे, विशेषतः जेव्हा आपल्या शहरांचे नाव बदलून भारतीय संस्कृतीशी जुळवून घेतले जात आहे.