महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर, दोन खासदारांनी केलं विरोधात मतदान, ‘ते’ दोन खासदार कोण?

Women’s reservation bill passed in Lok Sabha : केंद्र सरकारने मांडलेलं ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ लोकसभेत आज मंजूर झाले आहे. या विधेयकाच्या बाजूने 454 तर विरोधात 2 मते पडली. आता हे विधेयक उद्या गुरुवारी राज्यसभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. जर हे विधेयक राज्यसभेत (Rajya Sabha) मंजूर झाले तर ते अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे जाईल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल.

संसदेच्या नवीन इमारतीत काम सुरू होताच केंद्र सरकारने बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक मांडले होते. विरोधी पक्षांनीही सरकारकडे महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली होती. 17 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी महिला आरक्षणाची मागणी केली होती. अखेर 18 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले. काल आणि आज प्रदीर्घ चर्चेनंतर बहुमताने ते मंजूर करण्यात आले आहे.

Terror-Gangster Network : खलिस्तानी दहशतवाद्यांविरोधात NIA अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; माहिती देणाऱ्यास 10 लाखांचं बक्षीस जाहीर 

एमआयएमच्या खासदारांनी केलं विरोधात मतदान
या विधेयकावर सोनिया गांधी, स्मृती इराणी, सुप्रिया सुळे यांच्यासह अनेकांनी चर्चा केली. या विधेयकाच्या मतदानावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसद सभागृहात उपस्थित होते. गृहमंत्री अमित शाह, राहुल गांधी यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांनी या विधेयकाचे समर्थनं केलंय. जवळपास सर्वांनीच या विधेयकाला पाठिंबा दिला. आणि ते मंजुर देखील झाले. मात्र, एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकाला विरोध केला. त्यांचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी देखील विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. महिला आरक्षण विधेयकात मुस्लीम महिलांसाठी तरतून नसल्यानं एमआयएमनं या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं आहे.

विधेयकात ओबीसींना आरक्षण देण्याची तरतूद असावी
राहुल गांधी यांनी यावेळी बोलतांना सांगितले की, मी या विधेयकाला पाठिंबा देतो, पण हे विधेयक पूर्ण नाही. यामध्ये ओबीसी आरक्षण असायला हवे होते. मी विचारले की भारत सरकार चालवत असलेल्या 90 सचिवांपैकी किती ओबीसी आहेत, पण उत्तर ऐकून आश्चर्य वाटले. कारण 90 पैकी फक्त 3 ओबीसी सचिव आहेत. या विधेयकात ओबीसींना आरक्षण देण्याची तरतूद असावी, अशी मागणी राहुल गांधींनी केली.

दरम्यान, राज्यसभेत मोदी सरकारकडे बहुमत नसले तरी विधेयकाला मिळत असलेला पाठिंबा पाहता तेथेही हे विधेयक मंजूर होणार असल्याचे दिसून येते. महिला आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. मात्र, हे आरक्षण जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर लागू केले जाईल, असे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.