सिंचन घोटाळ्यात फडणवीसांनी सोडवलं, आता बाहेर येऊ देणार नाही; दमानियांचा अजित पवारांना इशारा

Anjali Damania warn to Ajit Pawar after Parth Pawar Mundhava land purchase : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) यांनी 40 एकर जमीन फक्त 300 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेत सरकारची फसवणुकीचा आरोप होत आहे. त्यानंतर काहींवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे, तर अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द झाला आहे. मात्र हा केवळ व्यवहार रद्द करण्यापूरतं नसून हा प्रचंड मोठा फ्रॉड आहे. असं म्हणत सामाजित कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अजित पवारांना थेट इशारा दिला आहे.

काय म्हणाल्या अंजली दमानिया?

पार्थ पवार यांचं जमीन खरेदी प्रकरण हा केवळ व्यवहार रद्द करण्यापूरतं नसून हा प्रचंड मोठा फ्रॉड आहे. यावर मी उद्या सकाळी पत्रकार परिषद घेणार आहे. यासाठी मी चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली. त्यामध्ये मी खरगे समितीपुढे माहिती द्यायची आहे अशी मागणी केली आहे. हे सर्व लॅंड माफिया कसे घोटाळे करतात? या जमीनीचे 1932 मधील कागदपत्र मी बावनकुळेंना दिले. हा व्यवहार रद्द करणे चुकीचे आहे.

आष्टी मतदारसंघात पंकजा मुंडेंना धक्का; भीमराव धोंडेंचा भाजपला रामराम, राष्ट्रवादीत केला प्रवेश

मात्र अजित पवार म्हणाले त्याप्रमाणे गेल्या 15-16 वर्षांत त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले नाही कारण अजित पवारांचे मित्र देवेंद्र फडणवीस असल्याने सगळं बाजूला टाकलं जात आहे. त्यामुळे मी आता अजित पवार झालेल्या आरोपांपैकी सिंचन घोटाळा, सहकारी बॅंक घोटाळा, जरांडेश्वर घोटाळा हे इतर सर्व घोटाळ्यांच्या फाईल्स पुन्हा ओपन करण्याची मागणी उच्च न्यायालायकडे करणार आहे. त्यामुळे सिंचन घोटाळ्यात तुम्हाला फडणवीसांनी सोडवलं पण यापुढे कोणत्याही घोटाळ्यात तुम्हाला फडणवीसच काय, अमित शाह काय, मोदी काय कुणाकडेही जा. मी कोर्टाकडून ऑर्डर घेऊन तुम्हाला एकाही केसमध्ये बाहेर येऊ देणार नाही. याची तुम्ही खात्री बाळगा. असं म्हणत दमानिया यांनी अजित पवारांना इसारा दिला आहे.

चौकशी करणारे अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात…

याबाबात बोलताना विजय कुंभार म्हणाले की, मुंढवा सर्वे नं. 88 चा घोटाळा अधिकाधिक गंभीर होत चालला आहे. त्याबाबत मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना सखोल चौकशीची मागणी करणारं पत्र लिहिलं आहे. कारण एक पत्र समोर येत आहे. जो 2021 चा शासनाचा जीआर आहे. ज्यामध्ये म्हटलं आहे की,कनिष्ठ वतनांच्या जमिनी हस्तांतरित करायच्या असतील तर त्यासाठी शासनाची पूर्व मंजूरी हवी असते. नजराना रक्कमही शासनाने निर्धारिक केलेली असावी. असं असूनही शितल तेजवानीने फक्त कलेक्टरला पत्र देत 11 हजार भरले. त्यामध्ये अशी रक्कम भरताना शासनाची मान्यता आणि रक्कम कशासाठी भरली जात आहे. ही माहिती देणे आवश्यक असते. मात्र अशा कोणतीही माहिती नसताना हे पैसे भरून घेतले गेले.