Assembly membership of Manikrao Kokate will be canceled : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात एक चकीत करणारे नाव होते सिन्नरचे आमदार माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांचे. अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे खास आमदार. पवारांनी ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ ( Chagan Bhujbal) यांना टाळून माणिकराव कोकाटेंना कॅबिनेट मंत्रिपद दिलेच. त्याचबरोबर थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित कृषी खातेही दिले. त्यामुळे कोकाटेंचे राजकीय वजन वाढले होते. परंतु आता एका जुन्या तीस वर्षांच्या प्रकरणामध्ये माणिकराव कोकाटेंना दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा झालीय आहे. शिक्षा झालेले प्रकरण काय आहे ? लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार कोकाटे यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द होऊन मंत्रिपद जाईल का ? सदस्यत्व वाचविण्यासाठी त्यांच्यासमोर कोणते पर्याय आहेत ? छगन भुजबळांसाठी मंत्रिमंडळातील दरवाजे उघडले का ? हे जाणून घेऊया…
VIDEO : आज अर्ज, उद्या कर्ज; मुंडेंचा घोटाळा…सुरेश धसांनी फोडला नवा बॉम्ब
माणिकराव कोकाटेंना कोणत्या प्रकरणात शिक्षा ?
माणिकराव कोकाटे यांना 1995 मधील प्रकरणात शिक्षा झालेली आहे. पाच टर्म आमदार असलेले कोकाटे हे तेव्हा आमदारही नव्हते. 1995 ते 1997 च्या दरम्यान माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांनी सरकारी कोट्यातून सदनिका घेतल्या. उत्पन्न कमी आहे, आम्हाला दुसरे घर नसल्याची माहिती त्यांनी कागदपत्रातून दिली होती. त्या सदनिका त्यांनी शासनाच्या माध्यमातून मिळवलेली होती. तेव्हा तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. याप्रकरणात माजी मंत्री तुकाराम दिघोळ यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले. कागदपत्रांची फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटे यांच्यावर दिघोळे यांनी केला होता. त्यानंतर माजी मंत्री दोघोळे यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर नाशिकच्या सरकार वाडा पोलीस ठाण्यामध्ये कोकाटे बंधुविरुद्ध कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. या प्रकरणात नाशिक जिल्हा न्यायालयात सुनावण्या सुरू होत्या. गुरुवारी न्यायालयाने कोकाटे बंधुंना दोन वर्षाची शिक्षा 50 हजारांचा दंड ठोठावलाय. तसेच या प्रकरणात मंत्री कोकाटे यांना जामिन मंजूर झालाय.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार आमदारकी जाणार का ?
1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार खासदार किंवा आमदार यांना दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा झाल्यास, त्या व्यक्तीला पदावर राहता येत नाही. तसेच सहा वर्षे निवडणूक ही लढता येत नाही. काँग्रेसचे राहुल गांधी यांना एका प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर त्यांची खासदारकी लोकसभा अध्यक्षांनी लगेच रद्द केली होती. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने ही शिक्षा स्थगित केल्यानंतर राहुल गांधी यांना पुन्हा खासदारकी बहाल केली होती. त्यात काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांचे उदाहरण आताचे आहे. नागपूर जिल्हा बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी माजी सुनील केदार व इतरांना पाच वर्षे नागूपर जिल्हा न्यायालयाने सुनावली होती. त्यानंतर लगेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना केदार यांना अपात्र ठरविले होते. सुनील केदार हेही उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. परंतु शिक्षेला स्थगिती मिळाली नाही.
राजकीय वैरातून माझ्यावर केस करण्यात आली होती; कारावासाच्या शिक्षेनंतर काय म्हणाले कोकाटे?
कोकाटेंसमोर पर्याय कोणते ?
आपले पद वाचविण्यासाठी माणिकराव कोकाटे यांच्यासमोर पर्याय कोणते याबाबत विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी माध्यमांशी बोलताना काही माहिती दिली. सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावलीय. त्यामुळे ते याविरोधात तातडीने उच्च न्यायालयात जातील. उच्च न्यायालयात त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली तर त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व जाणार नाही. पण स्थगिती मिळालीच नाही तर त्यांचे सदस्यत्वाला धोका निर्माण होईल. पुढे कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल, असे कळसे यांनी स्पष्ट केले.
छगन भुजबळांचे मंत्रिमंडळातील दरवाजे उघडणार ?
कोकाटे मंत्री झाल्यानंतर त्यांचे आणि छगन भुजबळांमध्ये खटके उडाले होते. कोकाटे हे उघडपणे भुजबळांविरोधात बोलत होते. पण कोकाटे यांना शिक्षा झाल्यानंतर त्यांचे मंत्रिमंडळातील स्थान धोक्यात आले आहेत. त्यामुळे आधीच नाराज असलेल्या छगन भुजबळांसाठी मंत्रिमंडळातील दरवाजे उघडले जाऊ शकतात, अशी राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
