Became the first candidate for the Legislative Council : राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा अनपेक्षित घडामोडींची चाहूल लागली असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यसभा निवडणुकीत ऐनवेळी ज्येष्ठ नेत्यांना बाजूला सारत सामान्य शिवसैनिकाला संधी देत त्यांनी धक्कातंत्र वापरले होते. आता आगामी विधानपरिषद निवडणुकीत देखील त्याच पद्धतीचा वापर होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. विधानपरिषदेच्या 10 जागांसाठी येत्या 12 मे रोजी मतदान होणार असून सकाळी 9 ते दुपारी 4 या वेळेत मतदान प्रक्रिया पार पडेल. विशेष म्हणजे याच दिवशी निकाल देखील जाहीर होणार आहे.
निवडणुकीची घोषणा होताच शिवसेना शिंदे गटात हालचालींना वेग आला असून उमेदवारीसाठी इच्छुकांची चढाओढ सुरू झाली आहे. दरम्यान विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांचा कार्यकाळ संपत आहे. त्यांना पुन्हा संधी दिली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असली, तरी दुसऱ्या जागेसाठी पक्षात मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. या जागेसाठी रवींद्र फाटक, संजय मोरे, किरण पावसकर, शीतल म्हात्रे, शाईना एनसी, दीपक सावंत यांच्यासह अनेक नेत्यांनी दावेदारी केली आहे.
सामान्य लँडिंगपेक्षा ‘हार्ड लँडिंग’ वेगळी कशी असते? वाढलेला वेग, वर्टिकल स्पीड आणि सुरक्षेचं गणित समजून घ्या
विधानपरिषदेत निवडून येण्यासाठी एका उमेदवाराला 28 मतांचा कोटा आवश्यक असतो. शिवसेनेचे विधानसभेतील संख्याबळ 57 असल्यामुळे दुसरी जागा जिंकणे पक्षासाठी कठीण आहे. मात्र, या जागेसाठी अनुभवी नेत्यांवर विश्वास दाखवलं जाईल की राज्यसभेप्रमाणे एखाद्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला संधी दिली जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याचबरोबर, पक्षांतर्गत फेरबदलांच्या देखील चर्चा रंगू लागल्या आहेत. काही मंत्र्यांच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त होत असल्याने एकनाथ शिंदे लवकरच मंत्रिमंडळात बदल करून अकार्यक्षम मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवू शकतात, अशी चर्चा आहे.
शिवसेनेच्या काही आमदारांनी मंत्र्यांकडे कामे प्रलंबित राहतात अशी तक्रार केल्याचे देखील समोर आले आहे. अलीकडेच धाराशिव आणि सोलापूरमध्ये कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचा उद्रेक झाल्याने या घडामोडींना अधिकच बळ मिळाले आहे. त्यामुळे आता येत्या काळात एकनाथ शिंदे कोणते राजकीय पाऊल उचलतात, कोणाला संधी देतात आणि कोणाला डच्चू देतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.