2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने (Vanchit Bahujan Aaghadi) काँग्रेसचा (Congress) गेम केल्याचा आरोप झाला. ज्या ज्या मतदारसंघात असं चित्र होतं त्यापैकी एक होता राज्याच्या शेवटच्या टोकाचा गडचिरोली-चिमूर मतदारसंघ. भाजपच्या (BJP) अशोक नेते (Ashok Nete) यांचा 77 हजार मतांनी विजय झाला होता. अशोक नेते यांना पाच लाख 19 हजार मतं मिळाली होती, तर काँग्रेसच्या (Congress) नामदेव उसेंडी (Namdev Usendi) यांना चार लाख 42 हजार मतं मिळाली होती. त्याचवेळी वंचितच्या रमेश गजबेंनी (Ramesh Gajabe) तब्बल एक लाख अकरा हजार 468 मतं घेतली होती.
आता पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा हेच तिन्ही पक्ष आमने-सामने आहेत. भाजपने अशोक नेते यांना तिसऱ्यांदा संधी दिली आहे. तर काँग्रेसकडून नामदेव किरसान पहिल्यांदाच लोकसभा निवडणूक लढवत आहेत. वंचितने हितेश मडावी या नवख्या चेहऱ्याला मैदानात उतरवलं आहे. त्यामुळे यंदाही तिरंगी लढत बघायला मिळणार आहे. गडचिरोलीचे पालकमंत्रीपद सध्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. तर चंद्रपूरमध्ये मनासारखा उमेदवार न दिल्याने विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी गडचिरोलीमध्ये अधिक लक्ष घातलं आहे. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर यंदा गडचिरोलीची जनता कोणाला कौल देणार, गडचिरोलीमध्ये काय सुरु आहे, याबाबत घेतला आढावा…. (BJP has nominated Ashok Nete and Congress has nominated Namdev Kirsan from Gadchiroli Lok Sabha Constituency.)
आदिवासी आणि ओबीसीबहुल मतदार अशी गडचिरोली-चिमूर मतदारसंघाची प्रमुख ओळख आहे. या मतदारसंघात गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली, अहेरी, आरमोरी, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी व चिमूर आणि गोंदियातील आमगाव अशा सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. या सहापैकी गडचिरोली, आरमोरी आणि चिमूरमध्ये भाजपचे आमदार आहेत, तर आमगाव आणि ब्रह्मपुरी हे काँग्रेसचे बालेकिल्ले. धर्मारावबाबा आत्राम यांच्यारुपाने अहेरीमध्ये म्हणजेच राज्यातील शेवटच्या मतदारसंघातही राष्ट्रवादीच्या घड्याळाचा गजर होतोय.
2014 मध्ये भाजपच्या अशोक नेते यांचा दोन लाख 36 हजारांच्या मताधिक्याने विजय झाला होता. 2019 मध्येही त्यांचाच विजय झाला होता. पण त्यांना बराच संघर्ष करावा लागला होता. त्यांचं लीड अवघं 77 हजारांवर आलं होतं. त्यांना पाच लाख 19 हजार मतं मिळाली होती, तर काँग्रेसच्या नामदेव उसेंडी यांना चार लाख 42 हजार मतं मिळाली होती. त्याचवेळी वंचितच्या रमेश गजबेंनी तब्बल एक लाख अकरा हजार 468 मतं घेतली होती.
मतदारसंघनिहाय चित्र बघायचं झाल्यास 2019 मध्ये देवराव होळी हे भाजपचे आमदार असूनही गडचिरोलीमधून नेते यांना अवघं 21 हजारांचं लीड मिळलं होतं. 2014 मध्ये त्यांचं हेच लीड तब्बल 70 हजारांचं होतं. अहेरीतून नामदेव उसेंडी यांना सहा हजारांचे लीड मिळालं होतं. आता अहेरीचे आमदार धर्मारावबाबा आत्राम, भाजपचे नेते अंबरिशराव आत्राम हे दोघेही एकत्र आहेत. भाजपने अंबरिशराव यांची नाराजी दूर करण्यात यश मिळवलं आहे.
आरमोरीमधून अशोक नेते यांनी 17 हजारांचे लीड घेतलं होतं. यंदाही भाजप आमदार कृष्णा गजभिये यांच्या साथीने नेते यांचा हाच प्रयत्न असणार आहे. ब्रह्मपूरी हा विजय वडेट्टीवार यांचा हक्काचा मतदारसंघ. पण या मतदारसंघातूनही भाजपच्या अशोक नेतेंनी साडेबारा हजारांचं लीड घेतलं होतं. काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्याच्या मतदारसंघातून काँग्रेसचा उमेदवार मागं पडल्याने वडेट्टीवार यांच्यावर बरीच टीका झाली होती.
चिमूरमधून भाजपच्या बंडी भांगडिया यांनी नेते यांना 12 हजारांचं मताधिक्य दिलं होतं. तिकडे आमगावमध्येही नेते यांना 18 हजारांचं मताधिक्य मिळालं होतं.
सलग दोन टर्मचे आमदार, त्यानंतर दोन टर्म खासदार यामुळे अशोक नेते यांना मतदारसंघाचा अभ्यास आहे, मतदारांचा संपर्क आहे आणि निवडणुकीचा अनुभव आहे. त्यामुळे यंदा त्यांना हॅट्रिकची संधी आहे. पण त्यांच्या जोडीला’अँटी इन्कम्बन्सी’देखील आहे.
दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचे डॉ. नामदेव किरसान पहिल्यांदाच लोकसभा निवडणूक लढवत आहेत. त्यांना साथ मिळाली आहे ती विजय वडेट्टीवार यांची. चंद्रपूरच्या उमेदवारीवरुन प्रतिभा धानोरकरांशी विसंवाद झाला. त्यामुळे वडेट्टीवारांनी चंद्रपूरऐवजी गडचिरोली- चिमूरमध्ये जादा लक्ष घातलं आहे.
पण भाजपच्या तुलनेत बूथ पातळीवरील यंत्रणेचा अभाव आणि निवडणुकीपूर्वीच पक्षांतर्गत मतभेद अशा मुद्द्यांचं काँग्रेसपुढे आव्हान आहे. त्यामुळे बलाढ्य भाजपपुढे लढताना काँग्रेसच्या विजयाचे धनुष्यबाण वडेट्टीवार यांना पेलवते का, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.
बेरोजगारीचा मुद्दा इतर मतदारसंघांप्रमाणेच गडचिरोलीतीलही आहे. याशिवाय उच्चशिक्षणाच्या अपुऱ्या सोयी, पायाभूत सुविधांचा अभाव, रेल्वे, रखडलेले रस्ते, पूल बांधकाम व दळणवळणासाठीची परवड हे प्रश्नही ऐरणीवर आहेत. स्थानिक पातळीवर पेसा कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने नाराजी आहे. शिवाय चामोर्शी तालुक्यात उद्योगासाठीच्या भू- संपादनाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. या मुद्द्याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष न दिल्याने शेतकरी संतप्त आहेत. त्यामुळे भाजपला याचा फटका बसेल अशी चर्चा आहे. पण काँग्रेस हा मुद्दा कसा कॅश करतो हा मुद्दा महत्वाचा आहे.
