Chhagan Bhujbal on Manoj Jarange and OBC Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांच्या नेतृत्वाखाली 29 ऑगस्ट रोजी आंदोलनाची तयारी सुरू असतानाच ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी समता परिषदेची बैठक घेतली. राज्यातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या या बैठकीत संघटनेच्या आगामी कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षण, जात जनगणना, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनासह राज्यातील विविध मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट केली.
गेल्या काही काळापासून समता परिषदेची बैठक झालेली नव्हती. त्यामुळे आज झालेल्या बैठकीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना भुजबळ यांनी संघटनेच्या कामाचा आढावा घेतल्याचे सांगितले. तसेच आगामी काळातील कार्यक्रम आणि ओबीसी समाजाशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘कोण म्हणतं ओबीसी आरक्षण संपलं?’
ओबीसी आरक्षण संपल्याचा दावा करणाऱ्यांवर भुजबळ यांनी थेट प्रतिक्रिया दिली. “कोण म्हणतं ओबीसींचं आरक्षण संपलं?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जात पडताळणी प्रक्रियेत काही त्रुटी किंवा गैरप्रकार आढळल्यास त्याविरोधात आपण लढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
2011 पासून जात जनगणनेची मागणी केली जात असल्याचे सांगत सरकारने आता त्याबाबत निर्णय घेतला आहे, याकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले. सरकार ओबीसींच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याने या मुद्द्यावर चर्चा आणि प्रक्रियेतून मार्ग काढण्याची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘तपासात हलगर्जीपणा नको’; बारामतीतील 15 वर्षीय मुलीच्या मृत्यूवर रोहित पवार आक्रमक
ओबीसी समाजातील विविध जातींची माहिती संकलित करण्याच्या प्रक्रियेबाबतही त्यांनी भाष्य केले. प्रत्येक राज्यातील ओबीसी समाजातील जातींची नोंद आणि त्यासंदर्भातील माहितीचा शोध घेण्याचे काम सुरू असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
‘गरज होती तेव्हा मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन राज्यभर फिरलो’
आपल्या ओबीसी भूमिकेवरून विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेलाही भुजबळ यांनी प्रत्युत्तर दिले. माळी समाजासह ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसाठी गरज पडली तेव्हा मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन राज्यभर फिरल्याची आठवण त्यांनी करून दिली.
“छगन भुजबळ हा काय घाबरला?” असा सवाल करत ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी आपण यापूर्वीही आक्रमक भूमिका घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या सरकार ओबीसींच्या मागण्यांबाबत काम करत असल्याने चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जरांगेंच्या आंदोलनावर भुजबळांची सावध भूमिका
मनोज जरांगे पाटील यांच्या 29 ऑगस्टच्या आंदोलनाबाबत विचारले असता भुजबळ यांनी सावध भूमिका घेतली. “मनोज जरांगे यांची लढाई आमच्या विरोधात नाही, त्यावर आम्ही काय बोलणार?” असे ते म्हणाले.
मी जर मेलो तर मग करा तुम्हाला काय करायचं ते, 29 ऑगस्टच्या आंदोलनापूर्वी मनोज जरांगे भावनिक
जरांगे यांच्या आंदोलनासंदर्भात सरकार निर्णय घेईल, असे सांगत आपण आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. जात जनगणना आणि ओबीसी समाजातील विविध जातींबाबत सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एल निनो आणि ग्लोबल वॉर्मिंगवरही भाष्य
राज्यातील बदलत्या हवामानाबाबत बोलताना भुजबळ यांनी एल निनोच्या प्रभावाचा उल्लेख केला. राज्यात काही भागांत अतिवृष्टी झाली आहे, तर काही भागांत पावसाची मोठी कमतरता आहे. त्यातच पुन्हा तापमान वाढत असल्याचे दिसत असून, हा बदल ग्लोबल वॉर्मिंगशी संबंधित असल्याचे त्यांनी म्हटले.
SIR प्रक्रियेबाबत नेत्यांना आवाहन
SIR प्रक्रियेवरही भुजबळ यांनी भूमिका मांडली. ज्या नेत्यांना आगामी निवडणूक लढवायची आहे, त्यांनी या प्रक्रियेत सक्रियपणे काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारसोबत समन्वय साधून काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईचे भुजबळांकडून समर्थन
अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर काम करणारे अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचे भुजबळ यांनी कौतुक केले. “तुकाराम मुंढे चांगलं काम करत आहेत,” असे ते म्हणाले. अन्न ही प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित बाब असून श्रीमंत असो किंवा गरीब, प्रत्येकाला सुरक्षित आणि स्वच्छ अन्न मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अन्नाच्या गुणवत्तेसोबत स्वच्छतेलाही महत्त्व असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
अंगणवाडीतील भोजनव्यवस्थेबाबतही त्यांनी भाष्य केले. तुकाराम मुंढे ज्या बाबींवर लक्ष वेधतात, त्यानंतर संबंधित प्रश्नांवर मागण्या पुढे येतात. अंगणवाडी समितीनेही भोजनव्यवस्थेबाबत मागणी केल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
ऑस्ट्रेलियाने पराभवाचा वचपा काढला; बांगलादेशविरुद्धची दुसरी कसोटी दोन दिवसांत जिंकली
दरम्यान, जरांगे पाटील यांच्या आगामी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भुजबळ यांनी घेतलेली समता परिषदेची बैठक आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत केलेली स्पष्ट वक्तव्ये यामुळे आगामी काळात मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे.