मुंबई : आज 2023- 24 या वर्षासाठीचा अर्धसंकल्प वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी संसदेत सादर केला. मोदी सरकारच्या (Modi Govt) दुसऱ्या कार्यकाळात हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असलेल्या या अर्थसंकल्पामध्ये प्राप्तिकर भरणाऱ्या करदात्यांना कोणत्या सवलती मिळणार याकडे सर्वसामान्य करदाते आणि मध्यम वर्गाचे लक्ष लागले होते. देशाच्या आणि राज्याच्या सर्वांगिण विकासाला या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून चालना मिळणार असल्याने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) तसेच अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो, असं राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde ) यांनी म्हटलं आहे.
गरिबांना आधार, मध्यमवर्गीयांना दिलासा, उद्योगांना उभारी आणि पायाभूत सुविधांना उत्तेजन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. रोजगार निर्मिती, शेतकरी, कामगार, महिला, युवक अशा सर्व घटकांना न्याय देणारा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प होता. या अर्थसंकल्पाचे मी मनापासून स्वागत करतो. निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देशाचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेनुसार अर्थसंकल्पात समाजातील अनेक घटकाला दिलासा मिळाला आहे, असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, सीनिअर सिटीझन अकाऊंट स्कीमची मर्यादा साडेचार लाखांवरून वाढवून 9 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ ज्येष्ठ नागरिक या स्कीममध्ये कमाल 4.5 लाखांऐवजी 9 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम जमा करू शकतात. याशिवाय संयुक्त खात्यात कमाल रक्कम जमा करण्याची मर्यादा वाढवून ती 15 लाख रुपये करण्यात आल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. शिवाय अर्थमंत्र्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
देशभरात १५७ नर्सिग महाविद्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. याचा फायदा महाराष्ट्रालाही निश्चितच होईल. कारण यापुर्वीच आपण वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यास सुरवात केली आहे. त्यांना जोडूनच ही महाविद्यालये सुरू होतील. पीपीई मॉडेलद्वारे पर्यटन तसेच मच्छीमारांसाठी ६००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक या योजना महाराष्ट्राला नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहेत. महाराष्ट्राला ७२० की.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला असून पर्यटनादेखील मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
गरिबांना २०२४ पर्यंत मोफत रेशन मिळणार असून आत्तापर्यंत मोफत रेशनचा ८० कोटी लोकांना फायदा झाला आहे. पीएम अन्नपूर्णा कौशल्य योजनेची सुरुवात होणार असल्याने देशातील गरिबांची काळजी घेणारे हे मोदी सरकार आहे हे स्पष्ट झाले आहे. त्याचप्रमाणे देशात पुढील वर्षांत ५० विमानतळे उभारण्याचा संकल्प करून मोदी सरकारने नव्या भारताची वाटचाल स्पष्ट केली आहे.
जुनी वाहने बदलण्याचा निर्णय प्रदुषण कमी करण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरेल. युवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ३० स्किल इंडिया सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. रोजगारासाठी हे महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे. हरित विकासावर भर देताना हरित ऊर्जा साठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद स्वागतार्ह आहे. ग्रीन हायड्रोजन मिशन राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी १९ हजार ७०० कोटीची तरतूद केली गेली आहे. एकुणच समाजातल्या सर्व घटकांना प्राधान्य देणारा तसेच त्यांना विकासाच्या वाटचालीत सामावून घेणारा असा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प प्रत्येक भारतीयाला सुखावणारा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
