Shivsena Dasara melawa : गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंडाळी केल्यानं शिवसेनेत (Shiv Sena) मोठी फुट पडली होती. त्यानंतर काहीच दिवसात दसरा मेळावा (Dasara melawa) आला होता. तेव्हा कधी नव्हे ते शिवसेनेचे दोन दसरा मेळावे झाले होते. या दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क मैदान मिळावं, यासाठी दोन्ही गटात चांगलचं राजकारण तापलं होतं. दरम्यान, यंदा दोन्ही गटांकडून हे मैदान मिळावं, यासाठी एक महिन्यापूर्वीच अर्ज करण्यात आले. त्यामुळं कोणाला परवानगी द्यावी, याबाबत महापालिकेसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
दसऱ्याच्या दिवशी राज्यभरातून लाखो शिवसैनिक शिवाजी पार्कवर येतात. शिवाजी पार्कवर शिवसेनेचा दसरा मेळावा घेण्याची परंपरा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंपासून सुरू आहे. मात्र, गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेत फूट पाडल्यानंतर त्यांनी पक्षावरच दावा केला होता. हे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचल्यानंतर शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह देण्यात आले. याविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. मात्र, याआधी दसरा मेळाव्यावरून दोन्ही गट आमनेसामने आले होते.
पाकिस्तानात स्फोटानंतर आणखी एक घटना; हल्ल्यात मस्जिद कोसळली, 40 जण अडकले…
दोन्ही गटांनी (ठाकरे गट-शिंदे गट) सभेसाठी शिवाजी पार्क ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज केला होता. तेव्हा हा वाद कोर्टात गेला होता. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्याचा शिंदे गटाचा आग्रह होता. मात्र, तसे झाले नाही. ठाकरे गटाने शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा आयोजित केला होता. तर बीकेसीमध्ये शिंदे गटाने मेळावा घेतला होता.
यंदा दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्कचे मैदान मिळावे, यासाठी ठाकरे गटाने सावध भूमिका घेत महिनाभर अगोदर मुंबई महापालिकेकडे अर्ज केला आहे. तर शिंदे गटाकडूनही अर्ज केल्याचं बोलल्या जात आहे. दोन्ही गटांचे अर्ज आल्यानंतर महापालिका प्रशासन सावध झाले आहे. त्यामुळे आता शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा कुणाचा होणार? शिवसेना शिंदे गट की ठाकरे गटाचा? महापालिका प्रशासन कोणाच्या बाजूनं निर्णय देणार, याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
महापालिकेने अद्याप कोणालाही परनावगी दिली नाही. आता विधी विभागाकडून अभिप्राय मागवला असल्याचं समजते. गेल्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेला शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा आयोजित करण्याची परवानगी मिळाली होती. मात्र, यंदा एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पक्ष आणि चिन्ह आहे. अशा स्थितीत प्रशासन काय निर्णय घेते हे पाहावे लागेल.
