Disqualification MLA : अपात्र आमदारांना (Disqualification MLA) देण्यात आलेल्या नोटीशीतील मजकूर हा 10 व्या परिशिष्टानूसार ग्राह्य धरता येतो का? हे तपासूनच निकाल देण्यात येणार असल्याचं मोठं विधान ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम (Ujwal Nikam) यांनी केलं आहे. दरम्यान, सत्तासंघर्षावरील ऐतिहासिक निर्णयाला अवघे काही तास उरले आहेत. सर्वांचंच लक्ष या निकालाकडे लागलं असतानाच उज्वल निकम यांनी मोठं विधान केलंयं.
उज्वल निकम म्हणाले, आमदार पात्र की अपात्र हा निकाल देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना 10 व्या परिशिष्टानूसार आहे. राज्यातील शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या आमदारांना परस्परांविरोधात अपात्रतेची नोटीस बजवाण्यात आली होती. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांसमोर मागील काही दिवसांपासून ही सुनावणी पार पडली आहे. आता या सुनावणीचा निकाल दोन दिवसांत अपेक्षित असल्याचं निकम म्हणाले आहेत.
Raid 2: ना खाली हाथ आये थे, ना खाली हात जाएंगे; अजय देवगणच्या ‘रेड 2’ च्या शूटिंगला सुरुवात
तसेच 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली होती, ती दहाव्या परिशिष्टानुसार वैध किंवा अवैध आहे, यासंदर्भात विधानसभेचे अध्यक्ष भाष्य करू शकतात. त्यासंदर्भातील निर्णय अगोदर लागण्याची शक्यता असून ज्या नोटीशीद्वरे 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली होती, त्या नोटीशीतील मजकूर हा 10 व्या परिशिष्ठानुसार ग्राह्य धरता येतो का? हे तपासल्यानंतरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचं निकम यांनी स्पष्ट केलं आहे.
शिवसेनेच्या बंडानंतर एकनाथ शिंदे यांनी महायुतीत सामिल होत मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर अपात्र आमदार प्रकरणाचा निर्णय सोपवला. त्यानंतर राहुल नार्वेकरांच्या देखदेखीखाली विधी मंडळात सुनावणी पार पडली आहे. अखेर सत्तासंघर्षाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा मुहूर्त ठरला आहे.
सत्तासंघर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, अपात्र आमदार प्रकरणाचा निर्णय न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविला होता. दि. 11 मे रोजी एकनाथ शिंदे गटाच्या 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालाच्या आदेशानंतर राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर विधी मंडळात ही सुनावणी सुरु होती. या सुनावणीमध्ये दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून जात होता. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून म्हणणं सादर करण्यात आलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 31 डिसेंबरलपर्यंत अपात्र आमदार प्रकरणाचा निकाल देण्यात यावे, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. त्यानंतर राहुल नार्वेकरांनी मुदतवाढीसाठी अर्ज केला खरा पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना 10 दिवसांची मुदत वाढवून दिली.
