Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray या सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on Maharshtra Political crisis) आज दिला. या निकालानंतर शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद आणि पर्यायाने सरकार वाचले असले तरी काही बाबींवर अद्याप प्रकाश पडायचा आहे. यातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे विधीमंडळ गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांची निवड सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेली आहे. त्याचा काही परिणाम या सत्तासंघर्षावर होणार, याकडे अद्याप लक्ष गेलेले नाही.
मुद्दा क्रमांक १- गटनेता म्हणून शिंदे यांची निवड बेकायदा
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या निकालात शिंदे गटाकडून भरत गोगावले यांची प्रतोद (व्हीप) म्हणून झालेली नियुक्ती तसेच एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेची विधीमंडळ गटनेते म्हणून झालेली निवड बेकायदा ठरवलेली आहे. पक्ष आणि पक्षाचा विधीमंडळ गट या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे. व्हीप नेमण्याचा अधिकार हा पक्षाला आहे. विधीमंडळ पक्ष (Legislature Party) अशी संकल्पनाच अस्तित्वात नसल्याचे ठाम मत निकालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पक्षाने नेमलेला व्हीपच हा विधीमंडळातील सदस्यांना आदेश देऊ शकतो. तसेच पक्षाने निवडलेला गटनेताच हा विधीमंडळ गटनेता म्हणून काम करू शकतो.
त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधीमंडळ गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांना दिलेली मान्यता बेकायदेशीर असल्याचे या निकालात म्हटले आहे. आता शिंदे यांची गटनेता म्हणून निवड बेकायदा ठरल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष आता पुन्हा काय करणार, याची उत्सुकता आहे. कारण विधीमंडळ गटनेता हाच मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहतो.
#BREAKING Supreme Court holds that the Speaker's decision to recognize #EknathShinde as the leader of the #ShivSena legislature party was illegal.
Court holds that only the political party has the power to appoint the Whip and the Leader.#SupremeCourtofIndia #Maharashtra https://t.co/5kSgtrpPTw
— Live Law (@LiveLawIndia) May 11, 2023
मुद्दा क्रमांक २- नबम रेबिया केसचा पुनर्विचार म्हणजे काय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच खंडपीठाने नबम रेबीया या खटल्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी सात न्यायाधीशांचे खंडपीठ नेमण्याचे आजच्या आदेशात नमूद केले आहे. हा नबम रेबिया खटल्याचा पुनर्विचार हा विधानसभा अध्यक्षाच्या अनुशंगाने आहे. विधानसभा अध्यक्षावर अविश्वास ठराव दाखल केल्यानंतर संबंधित अध्यक्ष त्याचे नियमित कामकाज करू शकतो का, असा हा मुद्दा आहे. त्यामुळे ज्याच्यावर अविश्वास ठराव आहे, असा अध्यक्ष इतर सदस्यांना अपात्र ठरविण्यास योग्य आहे का, याचा निकाल या पुनर्विचारात होणार आहे. नबम रेबिया केसनुसार अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस असेल तर त्याला सदस्यांना अपात्र ठरविण्याची कारवाई करता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले २०१६ म्हटले होते.
महाराष्ट्रच्या सत्तासंघर्षाच्या दृष्टीने तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिल्याने त्यांना शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार नाही, असा मुद्दा मांडण्यात आला होता. या मुद्याला ठाकरे गटाने आक्षेप घेत नबम रेबिया केसचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी त्याक्षणी न्यायालयाने मान्य केली नव्हती. आता मात्र सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे ही केस पुन्हा चालणार आहे. या केसचा पुढे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर काही परिणाम होईल की केवळ बौद्धिक चर्चेपुरताच हा मुद्दा राहील, हे पाहणे रंजक ठरेल.
ठाकरेंच्या राजीनाम्यावरील पृथ्वीराज चव्हाणांचं भाकित अखेर खरं ठरलं!
मुद्दा क्रमांक ३- सुनील प्रभू हे व्हीप म्हणून कायम राहणार का?
सर्वोच्च न्यायालायने भरत गोगावले यांची व्हीप म्हणून नियुक्ती रद्द ठरविल्याने आता ठाकरे गटाचे असलेले व्हीप सुनील प्रभू यांचे आदेश मग चालणार का, हा आता मुद्दा आहे. गोगावले यांची निवड रद्द झाल्याने त्यांनी आदित्य ठाकरे यांच्यासह ठाकरे गटातील १५ जणांना बजावलेला व्हीप हा रद्द झाल्यात जमा आहे. मग प्रभू यांचा व्हीप शिंदे यांच्या गटातील आमदारांना लागू होणार का, याचा विचार आता करावा लागणार आहे.
मुद्दा क्रमांक ४- विधानसभा अध्यक्षांसाठी रिझनेबल टायमिंग किती?
शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल योग्य कालावधीत विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यासाठीची कालमर्यादा ठरवून देण्यात आलेली नाही. किती कालावधीत निकाल द्यायचा आहे, हे अध्यक्ष कसे ठऱविणार हा देखील प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
मुद्दा क्रमांक ५- मूळ पक्ष कोणता हे पुन्हा ठरविण्यात येणार का?
पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष असा वेगळा प्रकार नसल्याचे निकालात स्पष्पपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिवसेना कोणती आणि बंडखोर कोण हे ठरविण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. त्यात आता मूळ पक्ष कोणाकडे, याचीही सुनावणी होणार का, हा प्रश्न आहे. केवळ आमदारांच्या संख्येवर पक्ष ठरवता येणार नाही, असेही निकालात नमूद करण्यात आल्याने विधानसभा अध्यक्षांपुढेही आता हा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
